काठमाडौं । काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका ८० हजार परिवारको बिल्लीबाठ हुन लागेको भन्दै संसद्मा कुरा उठेको छ ।
बागमतीको जलाधार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८० हजार परिवारको विचल्ली हुन लागेको सांसदको भनाइ छ ।
काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबारको संसद बैठकमा प्रश्न गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले काठमाडौंका नदी किनाराको थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने आदेश गरेको थियो । सांसद चालिसेले २०६५ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत आयोजनाले २० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको भन्दै थप जग्गामा संरचना बनाउन रोक लगाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘२०६५ सालमा अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत आयोजनाले २० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको छ । थप २० मिटर अधिग्रहण गर्ने कुराले आज काठमाडौंका ८० हजार घर परिवारको रुवावासी भएको छ,’ उनले भने ।
उनले अध्ययन नगरि फैसला आएको आशंका व्यक्त गरे ।
उपत्यका भरिका हजारौँ मानिसले त्यही जग्गा राखे बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएको र अहिले धितो परिवर्तन गर्न बैंकले निर्देशन दिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘अहिले ८० हजार घरपरिवारको रुवावासी भएको हुनाले सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो यो फैसलामाथि सुनुवाइ ९पुनरावलोकन० होस्,’ उनले भने, ‘८० हजार परिवारको बिल्लीबाठ भएको छ । बागमतीको जलाधार नियन्त्रण गर्ने धेरै उपाय छन्, साराको बास उठाएर गर्न पाइँदैन ।’
केही दिनअघि मात्र काठमाडौं महानगरले नदी किनाराको २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नमिल्ने सूचना जारी गरेको थियो ।