लुम्बिनीमा एमालेले नाराबाजी गर्ने सत्तापक्षले बजेटमाथिको छलफल गर्ने

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्दान्तिक छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठक एमालेको अवरोधले अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सोमबार बोलाइएको बैठकमा पनि प्रतिपक्षले बजेटमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै आफ्नो विरोध जारी राख्यो । बैठक सुरु भएलगत्तै बोल्ने समय पाएका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले सरकारले आफूहरुले राखेको माग नसुनेको भन्दै विरोध जनाए । एमालेको अवरोधपछि एक घण्टा स्थगित गरेर पुनः सुरु भएको बैठकमा एमाले प्रदेश सांसदले नाराबाजी गरिरहे पनि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बैठक अघि बढाए ।

बैठकमा नाराबाजीकै बीच सत्ता पक्षका सांसदहरुले बजेटमाथि आफ्ना धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका बसिउद्दिन खाँले प्रदेशको हालसम्मकै राम्रो बजेट आएको बताए । उनले नमुना प्रदेश बनाउन सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेटमा क्रमागत योजनाहरु कटौती गरिएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा सच्याउन सुझाव दिइन् । स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले पनि राजनीतिक मुद्दमा भन्दा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले बजेटमा विगतका क्रमागत योजनाहरु कटौती गरेको र प्रदेशका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने भनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । एमालले सरकारले ल्याएको ०७५/०७६ का यताका बजेटमा रहेका क्रमागत योजनाहरुमा यसपालि बजेट कतौती गरेको र प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी सरकारले आफूहरुसँग नीतिगत बेइमानी गरेको आरोप लगाउँछन् ।

उनले सरकारले विगतका क्रमागत योजनाहरु कतौती नगर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप दुई दुई वटा थप्ने भन्ने नीतिगत सहमति विपरीत बजेट ल्याएको बताए ।

‘विगतका क्रमागत योजनाहरु कटौती नगर्ने र सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरुमा थप दुईरदुई वटा क्रमागतका योजनाहरु थप गर्ने गर्ने बारेमा सरकारसँग नीतिगत सहमती गरेका थियौं’, सोमबार बैठकमा उनले भने, ‘तर सरकारले ल्याएको बजेटमा ती सबै योजनाहरु काटिएका छन् ।’

प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले सरकार एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्देशनालय खारेज गर्ने कुरा सच्याउनुपर्ने र योजनाहरु कटौती नगर्न चेतावनी दिए । उनले सरकारले यसबारे लिखित प्रतिवद्धता नगरेसम्म सदन चल्न नदिने बताएका थिए ।