बागमती प्रदेशले सार्वजनिक गर्यो ६२ अर्ब ७२ करोडको बजेट,मनोरञ्जनमा ५  प्रतिशत कर (पूर्णपाठ)

हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङ्ले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । आगामी आवको बजेटमा चालु खर्चमा २६ अर्ब ६४ करोड, र पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक मन्त्रालयको लागि सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरुप ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान तर्फ २ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान तर्फ २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख र विशेष अनुदान तर्फ ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

त्यस्तै बागमतीले विभिन्न करको दर हेरफेर गरेको छ । प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्विङ्‍ग र केबलकारमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाएको छ ।

कम्पनी वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवासीय प्रयोजनको लागि जग्गा विकास कार्यक्रम (प्लटिङ) सञ्चालनका लागि जग्गा खण्डीकरण गर्दा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्लटिङ शुल्क लिने व्यवस्था पनि प्रदेशले गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएर २० वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत्‌ २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनबाट उत्पादन भै समूहबाहिर बिक्री वितरण गरिएका वन पैदावार (काठ र दाउरा) बाट संकलित रकमको बीस प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र विमान उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन । फर्महरूको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको छ ।

महिला, दलित समुदाय, अपाङ्‍गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घरबहाल सम्झौताको लिखत पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर लिखत रजिष्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सवारी साधन कर प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कर भुक्तानीलाई ई–पेमेन्टमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विज्ञापन करको संकलन तथा प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन कर सम्बन्धी नमूना कानुनको मस्यौदा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले माटो, ढुङ्‍गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोत बिक्रीको लागि खोलेको ठेक्काको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट संकलन भएको सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला मन्त्री लामाले बताएका छन् ।

कर संकलनमा संलग्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ । प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

सरकारले आगमी सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ