सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक

२३ चैत, काठमाडौं । सरकारले आज प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम २ वर्षभित्र पुरा गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएकी छिन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेका उनले बताइन् ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई मधेसलगायतका आन्दोलनका सरकार र आन्दोलनकारीहरुबीच सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जनर विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रकृयालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा एबम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।