माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

बुटवल । लुम्बिनीमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसंगै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जनाएका छन् ।

पुस २७ गते ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी छलफल गर्दैछौं’, महराले भने ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले भोलिसम्म समर्थन फिर्ता लिने प्रष्ट पारे । ‘आज केन्द्रमा पनि सत्तारुढ दलहरुको बैठकले निर्णय गर्ला’, बरालले भने, ‘लुम्बिनीको हकमा हामी भोलिसम्म समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्छौं ।’

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी सरकारमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए । अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादी सहितको गठबन्धनमा छ । राप्रपा मात्रै मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा पर्छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अरु साना दलहरुले पनि फिर्ता लिने निश्चित देखिएको छ ।

यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।

१६८ (२) अनुसार गए ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । किनकी आठदलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत ५० मत हुन्छ । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ ।

तर १६८ (३) को प्रक्रियामा गएमा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमाले (२९ सांसद) कै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ ।

एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेर त्यसले विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण यथावत रहेमा लुम्बिनीमा हालका मुखयमन्त्रीको पक्षमा नेकपा एमालेका २९ जना र राप्रपाका ४ जना गरी ३३ जना मात्र सांसद देखिन्छन् ।