आज: ८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat, 23, Nov, 2024

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक

गोकर्णेश्वर खबर२५ पुष २०७९, सोमबार १७:२४ मा प्रकाशित (१ साल अघि) २८ पाठक संख्या

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरेको थियो । आइतबार शीर्ष नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम : 

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको प्रस्तावनामा भनिएको छ :- ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०७९ मा अभिव्यक्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान् शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नियमहरु, संसदका सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरुका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरु एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरुमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरुलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देहायबमोजिमको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं ।’