७ असोज, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले रिट दायर गरेका छन् ।