६ असोज, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएर राय मागेको थियो । बैठकमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो । संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले नदिएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।