आज: १० मंसिर २०८१, सोमबार | Mon, 25, Nov, 2024

महाभियोग प्रस्तावबाट रुष्ट बनेको एमाले प्रतिवाद गर्ने तयारीमा

गोकर्णेश्वर खबर३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०८:२२ मा प्रकाशित (२ साल अघि) १६० पाठक संख्या

३ फागुन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि रुष्ट बनेको एमालेले त्यसको प्रतिवादमा ‘अनुकूल परिस्थिति हेरेर’ महाभियोग अघि बढाउने भएको छ । एमालेले संसदीय दल बैठकमा सोमबार प्रत्येक सांसदलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

आइतबार साँझ बसेको सचिवालय र सोमबारको संसदीय दल बैठकले सत्तापक्षको कदमको सदन, सडक र कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले दाबी गरे । ‘पहिलो चरणमा न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी देखिन्छ,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘अरू हस्ताक्षर परिस्थिति हेरेर प्रयोग गरिनेछ ।’

कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग हिमचिम बढाएको आरोप एमालेले लगाएको छ । परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चारै न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध ‘काउन्टर महाभियोग’ अघि बढाउने उसको तयारी छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउँदा आउन सक्ने कानुनी जटिलताबारे एमालेले कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको छ । संसदीय दल बैठकले अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । ‘हामी स्ट्यान्डबाइ छौं तर अझै मसिनो गरी केलाउने काम हुँदै छ किनभने समय अलिकति पनि अपरिपक्व देखिन भएन, कसरी गर्ने, क–कसलाई ल्याउने भन्नेबारे सोचविचार गर्दै छौं । समग्र विश्लेषण गर्दा महाभियोग दर्ता होला,’ एक पदाधिकारीले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘काउन्टर महाभियोग’ को सम्भावना रहेको संकेत गरे । ओलीको भनाइ उद्ध्रृत गर्दै उनले भने, ‘सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वलाई बुझाएका छन्, बैठकको अन्तिममा बोल्नेक्रममा अध्यक्षले तपाईंहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौं तर हामी हतार गर्दैनौं, ढिलाइ पनि गर्दैनौं, संयम र जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनताको हितमा हुने गरी अगाडि बढ्छौं । हामी जति ढुंगा खाए पनि चुप लागेर टुलुटुलु हेर्दैनौं । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

सचिवालय र संसदीय दल बैठकमा केही सांसदले हतारमा कुनै निर्णय नलिन र ‘काउन्टर महाभियोग’ तर्फ अगाडि नबढ्न सुझाव दिएका थिए ।