एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस, अमेरिकाले नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको बिहीबार सुरु भएको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा साझा मत देखिएको छ । अनुमोदन तत्काल गर्ने कि थप छलफल गरेर अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा आएका छन् ।

यसैगरी, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ  । अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘अन्तिम’ आग्रह गरेका हुन् ।

सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै लुले ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको समाचारमा आएका छन् । एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि हामीले तपाईंहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो । यस विषयमा यताउति नभई तपाईंहरूको सहयोग चाहियो भन्ने अमेरिकी पक्षको भनाई रहेको छ ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले तय गरेका ९ वटा प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौता नसमेटिए पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रवेश गराएका थिए । सभापति देउवाले बैठक सुरु गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामशरण महतलाई एमसीसीको पृष्ठभूमिसहित हालसम्मको अवस्था प्रस्ट पार्न समय दिएका थिए ।

महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको तर्क गर्दै कार्यान्वयनका लागि पार्टी र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले एमसीसीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेनौं, त्यसैले यसमा प्रशस्त भ्रम उत्पन्न भएका छन्,’ महतको भनाइ थियो, ‘तर यो कार्यक्रम राष्ट्रिय हितमा भएकाले कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ ।’

महतले हिजो सरकारमा रहँदा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरेका दल र तिनका नेताहरूको स्वर पनि बदलिएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको हैसियतले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि कांग्रेस द्विविधामा हुन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेसमा मत विभाजित छैन,’ महतले भने, ‘विकासप्रधान यस आयोजनालाई राजनीति रङ दिनु हुँदैन ।’