काठमाडौं । सरकारले अमेरिकाको विवादित परियोजना एमसीसी हुबहु पारित गर्ने तयारी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले सम्झौताका विवादित सर्तहरू संशोधन नगरी संसदबाट पारित नगर्न मागसमेत गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौताबारे आमनागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरुपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुनेछ । कि त श्रीलंकाको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सम्झौता नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा छ, प्रवक्ता शरद पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देश विकासमा वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि त्यस्ता सहयोगको सम्झौतामा सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवम् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता कमजोर बनाउने सर्त गाँसिएर आउँछन् भने त्यो कदापि स्वीकार्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।