विराटनगर । नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ को सरकार संकटमा परेको छ । अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमाले समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ सदस्य छन्, जसमध्ये १९ जना माधवकुमार नेपाल समूहमा थिए । तर भीम आचार्य र जीवन घिमिरेसहित केही सांसदले नेपाल समूह छाडेका छन् । तर अझै प्रदेशसभाका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य आफूहरुसँग रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउँछन् । एमाले समाजवादीका नेताहरुको दाबी गरे जस्तो १५ सांसदले नयाँ पार्टी रोजे नयाँ सरकार सुनिश्चित हुन्छ ।
एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राई पार्टी विभाजनको प्रकृया सकिएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘पार्टी विभाजनपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ, नलिए अविश्वासको प्रस्ताव जानसक्छ,’ नेता राईले भने, ‘गठबन्धको सरकार बन्छ ।’
९२ जना प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१ माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १,१ जना सांसद छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । अर्थात नयाँ सरकार बनाउन एमालेका ८ सांसदले एमाले समाजवादी रोज्ने हो भने नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।
गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्दा मुख्यमन्त्री को हो भन्ने प्रश्न छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
एमाले समाजवादीका नेताहरुले भने भीम आचार्य पार्टीमा आए उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँछन् । एमाले सचिव आचार्यले नयाँ पार्टी गठनका क्रममा माधव नेपालको साथ छाडेका छन् । ‘हामीले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा आचार्य आए मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ नेता राई भन्छन्, ‘नआए विकल्पमा छलफल हुन्छ ।’
आचार्य नआए राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । प्रदेश १ मा माधव पक्षका सांसदमध्ये तीन जना मात्रै एमाले केन्द्रीय कमिटीमा थिए । तीमध्ये भीम आचार्य र जीवन घिमिरेले नेपाललाई साथ नदिएपछि राजेन्द्रको सम्भावना बलियो बनेको हो ।
एमाले समाजवादीले नेतृत्व नपाएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछ । कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भने माओवादी केन्द्रको दाबी छैन ।
एमाले सचिव आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेशसभा गएका थिए । तर पार्टी नेतृत्वले उनको साटो शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग साबिकको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भए । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे, जसमा आचार्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । तर अहिले एमाले विभाजन भएर प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउने अवस्था आउँदा भने एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरुले सरकार छाड्न र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पार्टी एकताका लागि आफूहरु सरकार छाड्न तयार रहेको बताउँछन् । तर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका सचिव अचार्यले भने तत्काल मुख्यमन्त्री बन्न नमानेको स्रोतले बतायो ।
गठबन्धनको सरकार निर्माण हुँदा प्रदेश १ को नेतृत्व एमाले समाजवादीले पाउने नेताहरु बताउँछन् । एमाले समाजवादी पनि भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा छ ।