लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा आज प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुँदैछ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो।

दिउसो १ बजे बस्ने बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुने छ। साउन १९ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विपक्षी दलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन गरेका थिए।

जस अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज साउन २७ गतेको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। विपक्षी गठबन्धनले ल्याएको यो तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो ।

पहिलो पटक बैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

अविश्वासको प्रस्तावको लागि बैशाख १९ गतेको लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान भएको थियो। बैठक आह्वान भएकै दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए। बैठक सुरु नहुँदै प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन अन्त्य गराए।

त्यसबेला जनता समाजवादी पार्टीको तत्कालिन उपेन्द्र यादव समूहले जसपाका ४ सांसदलाई कारवाही गरेको थियो। माओवादीले एमालेमा गएका २ सांसदलाई कारवाही गरेको थियो। अन्य पार्टीका ६ सांसद पदमुक्त भएको अवस्थामा एमाले बहुमतमा देखिएको थियो।

राजीनामा दिएपछि त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे।

उनको दाबी पछि नेकपाबाट उप चुनाव जितेकी प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री वलीले नेकपा माओवादीमा आवद्ध भएको घोषणा गरिन्। अर्का एमाले सांसद दृघनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए। पोखरेलको दाबी अल्पमतमा परेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे।

पोखरेललाई नियुक्त गर्न नदिन विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना समेत बसे। अन्तत पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याएर मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरे।

दोस्रोपटक बैशाख २६ गते शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नै बोलाएनन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो। विपक्षी दलले बजेट फेल गराएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए।

असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लाग्दा मुख्यमन्त्री आफै बैठक छोडेर निस्के। विपक्षीले पटक पटक घेराउमा पर्ने मुख्यमन्त्री चलाखी पूर्ण तरिकाले उम्कने क्रम चलिरहेको थियो।

केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। तेस्रो पटक विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन्। यसपाली भने उनी अफ्ठ्यारोमा छन्।

सत्तामा जोगाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप सत्तापक्ष एमालेका सांसदले विशेष अधिवेशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको पेशी मंगलबार तोकिएको भएपनि हेर्न नभ्याइएपछि आज बुधबारलाई सारिएको थियो।

अदालतबाट झिनो आशा राखेको सत्ता पक्ष पेशी सरेपछि अलमलमा परेको छ।