मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय भेदभाव कसूरमा कारबाहीको माग गर्दै रुपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाइ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको माग गर्दै सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै रिटमा उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

सञ्चारकर्मी सुनारले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको जाहेरी अनुसार प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर मन्त्री श्रेष्ठ घरबेटी प्रधानलाई छुटउन प्रहरी कार्यालय पुगे र उनलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किए ।

उक्त घटनापछि सुनारले मन्त्री मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको उनले बताएकी छन् । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिए पनि दर्ता नभएको भन्दै रिटमा उक्त जाहेरी जाहेरी तत्काल दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश माग गरिएको छ ।

रिटमा मन्त्री श्रेष्ठसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रुपाले घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला उनलाई के आधारमा छोडिएको हो भनी जानकारी माग्न जाँदा सरकाकरी वकिल कार्यालय र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले नदिएको बताएकी छन् ।

रिटमा सरस्वती प्रधानविरुद्धको मुद्दामा के कस्तो प्रगति भएको छ, सोको प्रगतिसहित अभियुक्तलाई छाड्ने गरेको निर्णयको लिखित जानकारीसमेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिमार्फत मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम गरेकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न नदिन सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गर्न पनि माग गरिएको छ ।