केपी ओली विरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतभित्र यस्तोसम्म भयो !

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आईतवार थियो तर रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा संलग्न २ न्यायाधीशप्रति नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि मुख्य विषय अघि बढेन ।

सुनुवाइको दोस्रो दिन पनि इजलास गठनमै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सबै रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

अर्को पेशी मंगलवारलाई तोकिएको छ । २ न्यायाधीश इजलाशमा रहने/नरहने अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । यीमध्ये श्रेष्ठ र केसीबाट गम्भीर प्रकारको रिटमा निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेमा अधिकांश कानून व्यवसायीले आशंका गरेका हुन् ।

यही विषयमा आईतवार दिनभर प्रधानन्यायाधीश राणा र कानून व्यवसायीबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो । तब प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘को न्यायाधीश राख्ने को नराख्ने भनेर छान्ने जिम्मा अब के तपाईंहरुलाई दिऊँ ?’

पक्षहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीशले पुनः प्रश्न गरे, ‘फलाना न्यायाधीश मेरो पक्षले भनेको मान्छ फलानाले मान्दैन भन्ने होइन । के अब तपाईंहरुलाई दिएँ भने तपाईंहरु न्यायाधीश छान्नुहुन्छ ?’

जबराले न्यायालयको काम र फैसलाप्रति विश्वास गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईंहरुले पनि कानूनमा रहेर हो नि बहस गर्ने । हामीले पनि संविधान र कानून त हो हेर्ने हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी रिटमा फैसला गर्ने न्यायाधीश संवैधानिक इजलाशमा बस्दा नैतिकताको प्रश्न जोडिने बताएका थिए । ‘नेकपा विभाजन भएपछि नै बहुमत/अल्पमतको खेल सुरू भएर अहिलेको अवस्था आएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यसैले इजलासमा अहिले बस्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’

अघिल्लो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको सुनुवाइमा पनि न्यायाधीश केसी बसेको भन्दै कानून व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू पनि यसअघिको बहसमा संलग्न भएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो बारेमा के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा प्रभावित हुनेजस्तो लाग्यो भने बिदामा बस्न सुझाव दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे इजलासमै प्रश्न उठे पनि अन्यथा नलिन आग्रह गरेका थिए । उनको बहस ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठतर्फ लक्षित रहेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी गरे । नैतिक प्रश्न उठेकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जोड दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा सहभागी न्यायाधीशमध्ये जसका बारेमा पनि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेपछि इजलाश छाड्नुपर्ने तर्क व्यक्त गरेका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले रिट निवेदकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि भएकाले प्रचण्डसँग जोडिएको पार्टी विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश यो इजलासमा बस्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत रुपमा केही पनि सवाल नभएको बताए । मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको प्रधानको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मिथिलेश यादव, महादेव यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारीले समेत इलजास गठनकै विषयमा बोलेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने रिट निवेदन दर्तापछि कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तोक्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । योजनाबद्ध रूपमा रिट निवेदकले मिडिया परिचालन गरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन र सुनुवाइमा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप महान्यायाधिवक्ता बडालले लगाएका थिए ।

बडालले न्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताले कानून व्यवसायीको आचारसंहितामा पनि ध्यान दिन जरुरी हुने बताएका थिए । उनको प्रश्न हालै सभामुखले बोलाएको छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्तातर्फ लक्षित रहेको थियो ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले इजलासमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरो प्रधानन्यायाधीशको अधिकार भएकाले प्रश्न उठाउन जरुरी नभएको बताएका थिए । उनले भने, ‘यो त खाली अदालतप्रतिको अविश्वासको कुरो मात्रै हो ।’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले इजलाश गठनका विषयमा अनावश्यक तर्क गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

सर्वोेच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले फागुन २३ गते नेकपा एकता बदर गर्दै साविक एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि शुक्रवार पहिलो दिनको सुनुवाइमा पनि यो विषय उठेको थियो । आईतवार निवेदकका तर्फबाट १० कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३० रिट सर्वोच्चमा परेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।