कठमाडौं, जेठ ६ गते । सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा नरहेका सता जना मन्त्रीहरुलाई काम काजमा नलगाउनमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको इजलाशबाट सो आदेश भएको हो ।
संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने उल्लेख छ ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु भएको थियो ।