रुपन्देहीमा अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री भट्टलाई स्थानीयले ढुंगामुढा गरेर लखेटे

बुटवल – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित स्थानीयले नाराबाजी र ढुंगा प्रहार गरेका छन् ।

ठूलो सुरक्षा घेराबीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि उनले भाषण गर्न थालेपछि स्थानीयले स्टेजतर्फ ढुंगा प्रहार गर्दै उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि दुई मिनेट पनि भाषण नगरी कार्यक्रम टुंग्याएका थिए ।

अर्थमन्त्रीलाई भूमाफियालगायतका आरोप लगाउंँदै मञ्चको चारै तर्फबाट नाराबाजी र ढुंगा प्रहार गरेपछि ओली समूहका कार्यकर्ताले पनि जवाफमा ढुंगा प्रहार गरेका थिए । तर प्रहरीले दुबैतर्फबाट भएको ढुंगामुढा रोकेको थियो ।

प्रहरीले तीनजना स्थानीयलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएको र दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयको आरोप छ । दुई पक्षबीच ढुंगा हानाहान र लखेटालखेट हुन थालेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले २ मिनेटमै आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएर हिँडेका थिए ।

त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले छोटो मन्तव्य राखेका थिए । आक्रोशित स्थानीयले अर्थमन्त्रीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्रको शिलास्तम्भ र आयोजनासम्बन्धी जानकारी बोर्ड भत्काइदिएका छन् ।

स्थानीयले बिहीबार पनि शिलान्यास कार्यक्रमका लागि तयार गरेको स्टेज भत्काइदिएका थिए । तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्रहरी परिचालन गरी पुनः मच बनाएका थिए । मोतीपुरका पूर्वगाविस अध्यक्ष भीमलाल न्यौपानेले स्थानीयले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा, विद्यालय, वन, मठ मन्दिरको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेपछि विरोधमा उत्रेको बताए ।

सरकारले स्थानीयसंग गरेका प्रतिवद्धता विपरीत अपारदर्शी ढंगले काम अघि बढाएकाले औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने बताए ।

‘स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सक्दैन’ न्यौपानेले भने, ‘सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियासमेत पूरा नगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि हतारमा शिलान्यास गर्नु आपत्तिजनक छ, हामी अवरोध गर्छौं ।’

औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका सहसंयोजक ग्यामलाल भुसालले आफूहरुले संरक्षण गरेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा स्थानीयको माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले घना वस्ती भएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको सट्टा पर्यटकीय स्थल र पार्कहरु बनाइनुपर्ने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । परियोजनामा विदेशी लगानी वा अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने भनिएपनि खर्चको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । यो औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षमा तयार पार्ने सरकारको दाबी छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले स्थानीयको विरोधले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम नरोकिने बताए । स्थानीयले विरोध गरिरहे उनीहरुले जग्गाको लालपूर्जासमेत नपाउने चेतावनी दिए ।