के गर्दै छ सबैको निशानामा परेको निर्वाचन आयोग ?

काठमाडौं : आगामी बैशाखका लागि तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन अन्तर्गत मतदान गर्ने दिन आउन अब दुई महिना र केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, निर्वाचनको तयारीलाई लिएर सर्वत्र चासो र आलोचना हुन थालेको छ ।
बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकार नै निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति असन्तुष्ट छ । सरकार मात्रै नभई  मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाकै एक घटक (हाल आन्दोलनरत) पनि निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन ।
विगतमा निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२० दिनको समय माग्ने आयोगले यसपाली त्यति समय पाउने छैन । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई चुनौती त छ नै, यही बीचमा देखिएको असन्तुष्टिले आयोगको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २७ माघमा आयोगको कार्यालय पुगी निर्वाचनको तयारीका बारेमा आयोगले गरिरहेका कामको जानकारी लिए ।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा देखिएको विवादका कारण अलमलमा परिरहेको आयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘किन्तु परन्तु’ नभनी निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
अध्यादेशमार्फत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बाहिरिए ।
तर, एक सातासम्म पनि आयोगको काममा कुनै प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले ७ फागुनमा निर्वाचन आयोगप्रति ‘आगो’ ओकले । निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रकाशित नभएकोमा उनको ठूलो असन्तुष्टि थियो ।
‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ । मैले ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेर विघटन भएपछि ६ गते नै बिहान बोलाएर निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भन्या छु । अस्ति गएर सोधें, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन । के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यति राम्रो देखिएको छैन । आयोगको तयारी जनताले त्यति थाहा पाएजस्तो लाग्दैन,’ शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने ।
निर्वाचनको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले यसरी सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको संभवत:  यो पहिलो पटक हो ।
निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै होइन, विघटित प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि चित्त बुझेको छैन ।
निर्वाचन कार्यतालिका खोई ?  
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेकोप्रति देउवाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ३ फागुनमा भैरहवामा आयोजित आमसभामा सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगले अदालतको निर्णय पर्खेर बसेको टिप्पणी गरे ।
‘निर्वाचन आयोगले किन अहिलेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम बाहिर निकाल्दैन ? चुनाव नगराउने हो भने भन्नुपर्यो चुनाव गराउँदिन भनेर । चुनाव गराउने हो भने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू गरेकै छैन । कुनै पनि संसदको विघटन भएको छ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । जेठ अन्तिमसम्म ओलीले चुनाव गराउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको पनि त्यही काम हो ।
सबै पार्टीलाई बोलाएर किन चुनावी कार्यक्रम दिन सक्दैन ? अदालतको निर्णय पर्खने काम आयोगको होइन । अदालतले चुनाव हुँदैन भन्यो भने रोके भइगयो, के बिग्रन्छ ?’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत कांग्रेसका सभापति देउवाको यो भनाइबाट पनि आयोगको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छैन भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै विभाजित अवस्थामा छ ।
ओली नेतृत्वको एउटा समूहले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अर्को समूह सडक आन्दोलनमा छ । सरकारका विरुद्ध आम हड्ताल नै गरिसकेको उक्त समूह अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा छ ।
सत्तारुढ दल नै दुई समूहमा विभाजित भएपनि कुन समूह आधिकारिक हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । ओलीले आफू नै प्रथम अध्यक्ष भएको र महासचिव पनि आफूसँगै रहेको भन्दै आफू नेतृत्वको समूह नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको समूह भने बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरु आफ्नो समूहमा रहेकाले आफ्नो  समूह नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेको छ ।
नेकपामा देखिएको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । पुसको दोश्रो साता नै आयोग पुगिसकेको यो विवादका बारेमा आयोगले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन । आधिकारिकताको निर्णय गर्न ढिलाई भइरहेकोप्रति प्रचण्ड समूहले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निर्णय कहिले ? 
दलको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगसँग सबैभन्दा असन्तुष्ट समूह हो, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह । आयोगले माघको पहिलो साता नै ५ पुस यता भएका कुनै पनि निर्णय र गतिविधिलाई आफूले नचिन्ने जवाफ पठाएपछि आक्रोशित भएको नेकपाको सो समूह पटक पटक निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ ।
यो समूहका नेताहरुले बारम्बार आयोगको कार्यशैलीका बारेमा सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गरिरहेका छन् । संख्या र कानुन हेरेर छिटो निर्णय गर्न यो समूहका नेताहरुले आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
सो समूहले बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइसकेको छ भने २८८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको नागरिकता पनि संकलन गरिसकेको छ । ४३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका २८८ सदस्य आफूतिर भएको भन्दै आफूहरुलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने उक्त समूहको माग छ ।
७ फागुनमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आकस्मिक रूपमा बसेको पार्टीको अनौपचारिक केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले नागरिकताको प्रतिलिपि नै बुझाए ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुराप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । तर पनि संवैधानिक अंगहरू सबैले संविधान र कानून अनुसार ढिलोचाँडो सही फैसला गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’
निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसक्दा आचारसंहिता, दल दर्ता लगायतका निर्वाचनका आधारभूत काम नै हुन सकेका छैनन  । तर, पनि आयोगले आन्तरिक रुपमा तयारी तीव्र पारिरहेको दावी गरेको छ ।
काम गरिरहेका छौं : आयोग
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले  निर्वाचनको मिति तोकेदेखि नै आयोगले तयारीको काम गरिरहेको बताए  ।
प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताहरुले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिका बारेमा आयोग जानकार रहेपनि टिप्पणी भने नगर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले ग्लोबल नेप्लिजलाई जनाए ।
उनका अनुसार आयोगले मतदानका लागि सामग्री व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । निर्वाचन निर्देशिका र आचारसंहिता जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अब केही दिनमै मतदाता नामावली सार्वजनिक हुने छ भने मतदान केन्द्र पनि तय गरिने छ ।’
नेकपाको विवादका कारण तयारीमा असर परेको हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विवाद निरुपणको लागि आवश्यक अध्ययन पनि भइरहेको छ र अन्य तयारी पनि भइरहेको छ ।‘
उनका अनुसार अब छिट्टै नेकपा विवादबारे आयोगले आफ्नो निर्णय सुनाउने छ । आयोगले नेकपा विवाद निरुपणका लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको छ ।
सरकारले तोकेको मध्यावधि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्ने छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गत शुक्रबार मात्रै सकिएको छ । सर्वोच्चले यसैसाता भित्र फैसला सुनाउने तयारी पनि गरेको छ ।
सर्वोच्चमा ध्यान
बैशाख १७ र २७ का लागि आम निर्वाचन तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै उक्त मितिमा निर्वाचन हुने वा नहुने निश्चित हुने छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएमा निर्वाचनका लागि बाटो खुल्ने छ भने बदर भएमा निर्वाचन नै गर्नु पर्ने छैन ।
निर्वाचन आयोगले मात्रै नभई सरकार र विभिन्न दलहरुले समेत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतीक्षा गरिरहेको आम बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा सदर गर्ने भन्दा बदर गर्नुपर्ने पक्षमा कानुनविद्हरुको मत बढी देखिएको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले भने सर्वोच्चको फैसला पर्खेको भन्ने कुरा ‘अनुमान’ मात्रै भएको दाबी गरेको छ । ‘फैसला पर्खेको छ भन्ने कुरा अनुमान मात्रै हो’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले तयारी गरिरहेको छ, अब केही दिनमै नतिजा देखिने छ ।’