संसदमा १० महिनादेखि गाँजा विधेयक अलपत्र

काठमाडौं । गाँजामा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको १० महिना बित्दासमेत कुनै छलफल नै भएको छैन ।

गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसदमा गतवर्षको फागुनको दोस्रो साता सत्तारूढ दल नेकपाका सहित ५० सांसद्ले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, संसद्को प्राथमिकतामा नपर्दा सोसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

सोसम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावकर्ता एवं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद् शेरबहादुर तामाङ अब शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनबाट गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी, बजेट अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै संसद्को प्राथमिकतामा नपरे पनि अब कुनै पनि बहानामा गाँजासम्बन्धी विधेयक रोकिनु हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत आफूहरूसँग गरिसकेकाले यो विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुग्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको तामाङ बताउँछन् । ६० वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी सूचीबाट गाँजा हट्यो
नेपालमा गाँजा उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लागिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले भने गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गर्दा नेपालले समेत पक्षमा मतदान गरेको हो । त्यसो त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले सदस्य देशहरूको सुझावअनुसार गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी अनुसन्धानका लागि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघको लागू औषध तथा अपराध हेर्ने निकायको लागू औषधसम्बन्धी वार्षिक बैठकमा भएको मतदानमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा २७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो । एक देशले भने मतदानमा भाग लिएको थिएन । (आर्थिक अभियान)