आज: ८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat, 23, Nov, 2024

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध असल अभ्यास : ‘मौनताको संस्कृति तोडौँ’

गोकर्णेश्वर खबर७ मंसिर २०७७, आईतवार १५:०५ मा प्रकाशित (४ साल अघि) १३६८ पाठक संख्या

काठमाडौं । ‘लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा मौनताको संस्कृतिलाई तोडौँ’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध देशका १० स्थानमा असल अभ्यास कार्यक्रम सुरु भएको छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र हामी सबैको ऐक्यबद्धता’ नाराका साथ नोभेम्बरभर मन्त्रालयको नेतृत्वमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ ।

गत चैतमा नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि ७० प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो समय साना बालिकासमेत बलात्कारमा पर्ने गरेका उजूरी आयोगमा बढ्न थालेका छन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्चलगायत सामाजिक संस्थाले आजदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सुरु गरेको कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछिको अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना पनि बढ्न थालेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत सामाजिक संस्थालाई समेत सो अभियानको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर सफल बनाउन आह्वान गरे । दक्षिण एसिया क्षेत्रमै पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारीले ९३ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसाका घटना घरभित्र र परिवार नजीकका मानिसबाट हुने गरेको उजूरी आएको जनाउँदै महिलाको शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा पहुँच नपुग्दा हिंसाका घटना बढ्ने गरेको बताए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले हिंसाविरुद्ध मौनताको संस्कृति तोड्न असल अभ्यास कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘भिएसओ’ नामक संस्थाको सहज कार्यक्रमका शिखा श्रेष्ठले बढी लैङ्गिक हिंसा परिवारमै हुने गरेकाले मौनताको संस्कृतिलाई तोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजधानीमा आइतबार पहिलोपटक गरिएको कार्यक्रम अन्य स्थानमा पनि गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका विकास निर्देशक लिसा होनान, तराई क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा मनोसामाजिक परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका रेणु कर्ण, सिरहा जिल्लामा स्थानीय स्वयंसेवकका रुपमा कार्यरत सहजकर्ता रिकुकुमार मण्डललगायतले बलात्कारका घटनाका दोषी नसमातिने गरेको र दोषीलाई कानूनी कारबाही नगर्दा दण्डहीनता बढेकाले यसतर्फ सरोकार निकायले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।