घोटाला काण्डमा मुछिएका एनआरएनए यूकेका पदाधिकारीहरुको मुद्धा खर्च जनताले व्यहोर्नु पर्ने !

लण्डन । एनआरएनए यूकेले ४ करोड घोटाला काण्डको प्रश्न उठाउंदै अदालत जान चुनौति दिएका उपाध्यक्षहरुसंग स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ ।

शनिबार अध्यक्ष पुनम गुरुङको अध्यक्षतामा ‘भर्चुअल’ सम्पन्न संघको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले उपाध्यक्षहरु प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेलसंग स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले जनकारी दिए ।

एनआरएनए यूकेका चार उपाध्यक्षहरु, इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्का एक उपाध्यक्ष र एक पुर्व उपाध्यक्ष गरि ६ जनाले सोलिसिटर मार्फत अध्यक्ष गुरुङ र पुर्व अध्यक्ष योगकुमार फगामीलाई आर्थिक अनियमितताका बिषयमा पत्राचार गरेपछि पाँचै उपाध्यक्षलाई सात दिन भित्र मुद्दा फिर्ता गरि मिल्न नआए स्पष्टीकरण सोध्ने र एक महिना भित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

केहि दिन अगाडी पत्रकार सम्मेलन गरेका उपाध्यक्षहरु प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेल अनुसार पटकपटक घोटाला काण्डको निष्पक्ष छानविन गरौ भन्दा अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले छानविनमा अवरोध गरेपछि एनआरएन युकेको घोटाला काण्ड मुद्धाको छिनोफानो गर्न कानुनी उपचार खोज्नु परेको बताएका थिए ।

कार्यसमितिका ४ जनाले वर्तमान नेतृत्वकर्ता पुनम गुरुङ र पूर्वअध्यक्ष योगकुमार फगामीले नै छानविनमा अवरोध गरेपछि अदालतको ढोकासम्म पुग्नु परेको जनाए । उनीहरुले अदालतले दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र सत्य तथ्य सार्वजनिक गराएर छाडने दृढता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

एनआरएनए यूकेको अनियमितता छानविन गर्ने अधिकार विधानले लेखा समितिलाई दिएको हुनाले छानविन समिति बनाउने कार्य आर्थिक ढाकछोप गर्ने कामका रुपमा आफूहरुले लिएको बताएका थिए ।

उपाध्यक्ष कंडेलले विधि विधान विपरीत बहुमत सदस्यहरुका नाममा बनाएको तीन सदस्यीय छानविन समितिलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका थिए ।

उपाध्यक्षहरुले पटक पटक छलफल गरेर विवाद समाधान गर्न गरेको पूर्व आग्रहलाई वर्तमान नेतृत्वकर्ता पुनम गुरुङले लतारदै आईरहेको थिईन । फरक मत राख्ने कार्यसमितिका उपाध्यक्षहरुलाई उनी निकटका मान्छेहरुले भर्चुअल बैठकमा बोल्न नदिने न बोलि हाले उक्त भर्चुअल बैठकबाट निकाल दिने गरेको एक उपाध्यक्षले बताए ।

झन्डै ७ घण्टा चलेको भर्चुअल बैठकमा अध्यक्ष गुरुङ र पूर्वअध्यक्ष योगकुमार फगामीलाई प्रतिवादी बनाउंदै गरिएको कानूनी प्रक्रियाको सम्पूर्ण जवाफदेहीता संस्थागत रुपमा एनआरएन यूके स्वयंले लिनुपर्ने र अध्यक्ष स्वयंको नाममा सोलिसिटरको पत्र प्राप्त भएकाले यसको सम्पूर्ण संयोजन अध्यक्ष गुरुङले 
गर्ने निर्णय भएको जानकरी प्राप्त भएको छ ।

बैठकले संघ माथिको कानूनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च संस्थागत रुपमा एनआरएन यूकेले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ र सो कानुनी प्रक्रियाको लागि एनआरएनए युकेले ‘ग्रीनवीच सोलिसिटर हायर’ गर्ने निर्णय गरेको छ।

एनआरएन यूकेको खातामा रहेको पैसा बेलायतबासी आम नेपालीहरुबाट उठाएको सदस्ता शुल्क तथा कोरोना कहरमा नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने उठाएको पैसा हो अब उक्त सम्पूर्ण रकम एनआरएन यूकेको पदाधिकारीहरु माथि लागेको घोटाला मुद्धामा खर्चिने निर्णय भएको छ ।