अनलाइन सिकाइ प्रभावकारी नभएकाे भन्दै विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीयलाई दिन आग्रह

काठमाडौँ । कोभिड –१९ को जोखिम तत्काल अन्त्य नहुने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ केन्द्रको आयोजनामा आज भएको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको भर्चुअल बहसमा उनीहरुले जोखिम नै नभएका ठाउँमा पनि सङ्घीय सरकारले विद्यालय खोल्न नदिँदा सीमित सञ्चार प्रविधिको सहायतामा पठनपाठन प्रभावकारी नहुने जनाएका हुन् ।

लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले सबै बजार खुलेका अवस्थामा कोभिड –१९ बाट बच्ने उपाय बताएर तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर विद्यालय खोल्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै यसमा केन्द्र सरकारले रोक्न नहुने जनाउनुभयो । उहाँले पुराना र प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका शिक्षकलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुलाई दिन माग गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले भने स्वास्थ्य जोखिमको स्थिति कायम रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार नगरी पाठ्यक्रम समायोजन र विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकाको आकस्मिक कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सोलुखुम्बुको थुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम थुलुङले पहाडी जिल्लामा कतिपय तहका कक्षामा २० जना मात्रै विद्यार्थी रहेकाले त्यहाँ स्वतः सामाजिक दूरी कायम हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै सही विकल्प हुने बताउनुभयो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले समन्वयात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्दै विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिरहेकाले हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाउनुभयो । शिक्षा अभियानकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि सिकाइका आयामलाई विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तानले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँस्थित जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राई, मकवानपुरस्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद लामिछाने र महोत्तरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक सरोज यादवले आफूहरुलाई स्थानीय तहले सोचे जति सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिने गरी गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष ९युनिसेफ० को गत महिनाको अध्ययनानुसार हाल वैकल्पिक सिकाइमा ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले भाग लिइरहेको र अनलाइन प्रयोगको सिकाइमा ५७ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच छ ।