काडमाडौं । कोरोना विपद्का समयमा पनि सांसद तथा मन्त्रीहरूले दशैंभत्ता लिएकोमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा दशैंभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले जानकारी दिए । व्यापक आलोचना भएपछि सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई दशैंभत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै गुरूङले यस वर्षको दशैंखर्चबापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा हुने बताए ।
कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको र लक्षणसहितका संक्रमितहरूको समेत वृद्धि हुँदै गएको हुँदा काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा साविकमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेशन सेन्टरका रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टाइनलाई १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइसोलेशन सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेका जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन सेन्टरहरूलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएका देशभरिका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० र काठमाडौं उपत्यकामा २ हजारको संख्यामा हाइडिपेन्डेन्सी युनिटका रूपमा १५ दिनभित्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आईसीयू र एचडीयू नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि यिनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । (आर्थिक अभियान)