कोरोनाले सुनुवाइ प्रभावित : वामदेव मुद्दाको किनारा दसैंपछि

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोही हाइसोलेशन त कोही क्वरेन्टिनमा हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले न्यायाधीश आइसोलेशनमा हुँदा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ दसैंपछि मात्र हुने देखिएको छ ।

गौतमविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ । पेसी तय भएपनि न्यायाधीश आइसोलेशनमा हुँदा सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । दसैं बिदा हुनुअघि शुक्रबार संवैधानिक इजालास गठन भए पनि दुई पक्षीय वकिलले बहस गर्न बाँकी भएकाले मुद्दाको टुंगो लाग्न सम्भव छैन ।

धेरै न्यायाधीश आइसोलेशन र क्वारेन्टिनमा भएकाले बुधबार चारजना न्यायाधीश मात्र उपस्थित भए । बुधबार एउटा संयुक्त र दुई एकल इजलास गठन भएका छन् । हिन्दुहरुको विशेष पर्व दसैंको घटस्थापना शनिबार हो । त्यसपछि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ । त्यसपछि भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि अदालत आंशिक खुल्छन् ।

यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण अर्को सुनुवाइबाट नेता गौतमको राष्ट्रियसभा यात्राको टुंगो लाग्नेछ । अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म वामदेवले कुनै जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।

कोरोना संक्रमणले प्रभावित भएको न्यायालयमा सर्वोच्चले जेठ २३ गतेदेखि मुद्दा प्रक्रियामा खुकुलो गर्दै मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइ अघि बढाउँदै आएको थियो। त्यसपछि सबै प्रकारका मुद्दा हेरिँदै आएको थियो।

२०७६ चैत ९ गतेअगावै म्याद थाम्ने अवधि व्यतीत भएका मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कारबाही अघि बढाएको थियो। त्यसअनुसार मुद्दाका पक्षले तारिख छाडेर गत चैत ९ गतेअघि नै म्याद थाम्ने थमाउने, म्याद गुज्रेका मुद्दामा पनि सेवाग्राहीले न्याय प्राप्तिको सुविधा पाउँदै आएका थिए।

गत जेठ १५ गतेको बृहत् पूर्ण इजलासले संकटको बाधा अड्काउ फुकाउँदै सबै अदालत र न्यायाधीकरणमा सम्भाव्यता हेरी मुद्दाको प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ अघि बढाउन बाटो खोलेपछि सामान्य अवस्थामा पुगेकै बेला चार महिनापछि आएर फेरि अन्योल पैदा भएको छ।

यस अगाडि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा वामदेवको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्यलगायतले बहस गरेका थिए।

वामदेव मुद्दामा बहस बाँकी नै भएकाले अर्को सुनुवाइका लागि आजलाई पेशी तोकिएको थियो। अब वामदेव र सरकारका कानुन व्यवसायीको बहस पैरवी सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि मात्र मुद्दाको निर्णय हुनेछ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटा रिट उपर असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

वामदेवको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए। संजयले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत मात्र ल्याएका थिए। अढाई वर्षअघिको पराजयलाई पन्छाउँदै गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरे लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गराएका थिए। वामदेवको मनोनयन विवाद अदालतमा पुगेपछि मन्‍त्रिमण्डल पुनर्गठनसमेत त्यसले प्रभावित गरेको छ।  -अन्नपूर्ण