काठमाडौं । एक महिनादेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको छ । तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छ । यसो गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाग्यरेखा भने बलियो बन्दै गएको छ ।
कुनै समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरे ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचिलो नभएको भए जे पनि हुन सक्ने आँकलन उतिबेलै भएको थियो ।
किनकि असार महिना यस्तो अवस्था थियो कि जब ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागेको र आफ्ना शीर्ष नेताहरुले दलाली गरिरहेको भनेका थिए, तब उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । ओलीलाई आखिर अन्ततः तिनै प्रचण्डले बचाए । आफू कार्यकारी अध्यक्ष हुने र सरकार सचालन गर्दा आफूलाई पनि सोध्न सर्तमा।
त्यो सर्त बनाइदियो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले। र, त्यहीँबाट सुरु भएको थियो मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनको चर्चा । तर स्थायी कमिटीले प्रस्ताव पारित गरेको एक महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयले ठोस आकार लिनसके को छैन ।
पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट अनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे एउटा बैठकमा छलफल गरेपनि त्यसपछिका बैठकमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । यसले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अन्योल देखिएको छ । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड कानेखुसी
गछर्न । त्यसले सार्थकता पाउने कुरै भएन।
पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरणका लागि भन्दै भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीका निर्णण र २९ गते जारी गरिएको १५ बुँदे सहमतिपत्रको एक महत्वपूर्ण बुँदा हो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन । स्थायी कमिटीको निर्णय र सहमतिपत्रको म्यान्डेटअनुसार असोज ४ गते पार्टीको सांगठनिक कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफलसमेत भयो । तर त्यसपछि बसेका सचिवालय बैठकमा
पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल र्नै भएन । असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा छलफलनै नभएको जनभावना साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ।