नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट फुकुवापछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा उठ्यो प्रश्‍न

काठमाडौं । भू-उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्‍न उठाएको छ ।

ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्‍न उठाएको हो । नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशका भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।

संविधान र भूउपयोग ऐनविपरीत काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको उनले बताए ।

सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरुको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोपसमेत उनले लगाए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि २०७६ वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेखसमेत नगरिएको उनले बताए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउन नियमावली बनाउनु पूर्वसर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनले बताए ।

२०७५ साल कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्‍ले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्‍न सकेको छैन । तर २०७४ देखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो । यद्यपि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।