नेपालीलाई धनी बनाउने अचुक उपाय:’गाँजा र लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन,ब्रान्ड बनाऔं’

काठमाडौं – गत फागुन १९ गते नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराए।

‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराउँदै तामाङले भनेका थिए, ‘गाँजामा औषधीय गुण रहेकाले यसको खेतीलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ।’

उनको भनाइ छ, ‘गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पायो भने किसान धनी हुनेछन्। यो नै नेपालीलाई धनी बनाउने अचुक उपाय हो।’

सांसद तामाङले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढेको छैन।

यहीबीचमा अर्को एउटा अभियान सुरु भएको छ– ‘लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन, ब्रान्ड बनाऔं।’

यसको थालनी गरेकी हुन्, प्रदेश १ की सांसद उषाकला राईले।

सांसद राई र तामाङ दम्पती हुन्।

उनीहरु अहिले एक साथ फरकफरक अभियानमा लागेका छन्। अभियान फरक भए पनि त्यसको उदेश्य भने एउटै छ।

गाँजा खेती कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित छ। घरमा उत्पादन हुने मदिरा पनि बेचबिखनमा प्रतिबन्ध छ। कसैले गाँजा खेती गरेको पाइए प्रहरीले नष्ट गरिदिन्छ। खेती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। घरेलु मदिरा पनि बेचबिखन गरेको पाइए मदिरा नष्ट गरिन्छ, बिक्रिवितरणमा संलग्न कारबाहीमा पर्छन्।

यो व्यवस्थालाई उल्ट्याएर गाँजा खेती र घरेलु मदिराको बिक्री खुलाएर नेपाललाई धनी बनाउने अभियानमा छन् सांसद दम्पती।

शेरबहादुरले सुरु गरेको अभियान किनारामा नपुग्दै उषाकलाले घरेलु मदिरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने अभियान सुरु गरेकी हुन्।

‘गाँजा खेती र स्थानीय मदिरा बिक्री खुल्ला गर्ने हो भने नेपाललाई धनी बनाउन केही गर्नु पर्दैन,’ राई भन्छिन्, ‘विदेशिएका लाखौं युवालाई फर्काएर रोजगारी दिन सकिन्छ। मदिरामा बाहिरिरहेको अर्बौं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ।’

पहिले प्रतिबन्ध लगाएका देशले पनि अचेल गाँजा केही हदसम्म खुला थालेका छन्। अमेरिकाका कयौँ राज्य र क्यानडामा मनोरञ्जनात्मक उदेश्यले गाँजा सेवन गर्न पाइन्छ। अभियान्ता सांसद तामाङका अनुसार ४० वटा देशले गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका छन्।

‘नेपालमा उत्पादित गाँजा एक नम्बरमा पर्छ, अब पनि खुल्ला गरिएन भने पछि परिन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘यसलाई औषधीका रुपमा बेच्नुपर्छ, नयाँ ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ।’

नियन्त्रित ढंगले गाँजा खेती गर्न उनले विकल्प पनि अघि सारेका छन्।

‘राज्यले किसानलाई लाइसेन्स दिएर उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसको जमिन छ, उनीहरुले उत्पादन गर्छन्, जसको जमिन छैन, उनीहरुले कि जमिन भाडामा लिन्छन्, कि राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

किसानले उत्पादन गरेको गाँजा एउटा बोर्ड बनाएर संकलन गर्नुपर्ने र राज्यले निर्यातको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘गाँजा प्रतिकिलो ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ, एक सय किलो उत्पादन गर्ने कृषकले ५० लाख कमाउँछ। अनि किन रोक्ने?’

तर, गाँजा व्यापार गरेर देश धनी हुन्छ भन्ने दाबी हावादारी भएको नेपाल प्रहरीको लागुऔषध ब्युरोका एक अधिकारीले बताए।

‘गाँजा खोलेर कुन देश धनी भएको छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसले विकृति मात्रै बढाउँछ, खोल्न हुँदैन।’

तर, सरकारले जनताबाट कर मात्रै उठाउने, कमाउने बाटो नदिने हो भने देश समृद्ध नहुने सांसद तामाङको तर्क छ। जनतालाई जति धेरै कमाउने बाटो दिन सकियो उतिनै बढी कर उठ्ने उनी बताउँछन्।

‘गाँजा लागुऔषध हो भन्यौं। धेरै खायो भने त चिनीले पनि त मान्छेलाई राम्रो गर्दैन नि, चुरोट लिगल हुने, गाँजा प्रतिबन्ध, यो ठिक छैन,’ उनले भने, ‘नेपालीका लागि गाँजा सेवन गर्न डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गरौं तर प्रतिबन्ध खोलौं।’

गाँजा फुकुवासम्बन्धी विधेयकलाई उनले सुरुमा सरकारी विधेयककै रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। त्यो सम्भव नभएपछि सत्तापक्षकै सांसद तामाङले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा त्यसलाई दर्ता गराए।

उनकी पत्नी राईले पनि यसैबीचमा घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न विधेयक निर्माणमा अग्रसरता लिएकी छिन्। यसका लागि उनले केही मन्त्रीसँग छलफल गरिसकेकी छन्।

यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। सरकारले विधेयक नल्याए पति तामाङलेजस्तै उनी पनि आफैं विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छिन्।

गत वर्ष खोटाङमा घरेलु मदिरा पोखेको देखेपछि यसबारे अभियान सुरु गर्ने सोच आएको राई बताउँछिन्।

‘आमा दिदीहरुले बनाएको रक्सी पोखेको देख्दा मन पोल्यो,’ उनले भनिन्, ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रक्सी नेपालभर छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। आफ्नो उत्पादनलाई माटोमा मिलाउँछौं। यसरी हुँदैन भनेर अभियान सुरु गरेँ।’

घरेलु मदिरा पोख्ने कार्य साम्राज्यवादको षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ। नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रक्सी बेच्न कुनै प्रतिबन्ध छैन। लाइसेन्स लिएर व्यवसायीले खुलेआम बेच्न सक्छन्। तर घरेलु मदिरा बिक्रिवितरण लुकिछिपी मात्रै हुने गरेको छ।

गणतन्त्रका सरकारले यस्तो गर्नुलाई गलत भएको राईको तर्क छ।

‘हिजोको सरकार त्यस्तै थियो, अब त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ। अब त हाम्रो सरकार छ, हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरुको कुरा बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।

घरेलु रक्सीलाई पनि विभिन्न ब्रान्डका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको मत छ।

‘हामी रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा, खयर जस्ता जडिबुटीको फ्लेवर दिन सक्छौं। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो भने, ब्ल्याक लेबलले पनि भ्याउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक नम्बरमा आउँछ हाम्रो रक्सी। पैसा पनि चाँडै कमाउन सक्छौं, रोजगारी धेरै हुन्छ, घरेलु उद्योगको रुपमै विकास गर्न सक्छौं।’

तर यसरी उत्पादन हुने रक्सीको जिम्मा निश्चित व्यक्तिलाई दिए गरिब अन्यायमा पर्ने राई बताउँछिन्। गरिबहरुलाई तालिम दिएर उत्पादनको जिम्मा दिने र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने जिम्मा राज्यले गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले लुकिछिपी हुने घरेलु मदिरा बिक्रिवितरणबाट उत्पादन गर्नेहरुले निकै कम मूल्य पाउँछन्।

‘हामी आफैं खाएर मात्न होइन, बेचेर धनी बन्नका लागि यो गर्नुपर्छ। रक्सी खाएर सबै बिग्रिने भए हाम्रा आमा दिदीहरु सबै मातेर लडिरहेका छन् त?’ सांसद राईको प्रश्न छ।

घरेलु मदिराको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान उनले पार्टीको संसदीय दल, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुसँग पनि कुरा गरिसकेकी छन्।

सरकारले यसलाई नियमन गर्ने विधेयक ल्याउने आशा उनले व्यक्त गरिन्।

पतिको गाँजा खुलाउने अभियानलाई पनि उनको समर्थन छ।

‘मैले श्रीमानको कुरा भएर मात्रै स्वीकार गरेको, साथ दिएको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रको भरमा आफ्नो उत्पादनलाई रोक लगाउनु हुन्न,’ राई भन्छिन्, ‘छिटो देश विकास गर्न संविधानमा लेखी नै सक्यौं। अब हामीले गर्ने भनेको आर्थिक क्रान्ति हो। गरिबी निर्मूल बनाउनु छ। त्यसका लागि समाजवादी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब योभन्दा अरु विकल्प छैन।’

ढिलो चाँडो आफ्नो अभियान सफल हुने उनलाई विश्वास छ।

‘यो त राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय हो। विदेशीको उत्पादन खाएर प्रोत्साहन गरेर अबको सरकार बस्नुहुँदैन। आफ्नै उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले थपिन्।नेपाल खबरबाट

सजाय छुट दिएको समाचार लेखेको प्रति सर्वोच्चको आपत्ति
सञ्चार संवाददाता ५६ मिनेट पहिले

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने गरी भएको फैसलाबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतको जनआस्था घटाउन सञ्चार माध्यमले भूमिका खेलेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका काम कारबाहीका बारेमा विगत केही दिनदेखि प्रवाह भइरहेका समाचार, टिका टिप्पणी र गतिविधिहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा तल्लो अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने गरी कोइरालालाई गरेको सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा झारिदिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कोइराला बिहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका थिए। कोइरालालाई दिइएको सजाय छुट अस्वभाविक भएको विश्लेषणसहित सबै जसो सञ्चार माध्यमले प्रमुखताका साथ समाचार तथा विचार प्रकाशन प्रशारण गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको हो।

कोइराला छुटेकै दिन फैसला सच्याउन माग गर्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार तीनजना न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले सजाय छुटका लागि लिइएका आधारहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च आफैँले फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति भने असन्तुष्टि जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम कारबाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत सम्बद्ध सबैमा अनुरोध छ।’

सर्वोच्चले फैसला उपर चित्त नबुझे कानुनी बाटोबाटै उपाचार खोज्न सकिने स्मरणसमेत गराएको छ। सञ्चार माध्यमलाई आचार संहिता पालना गर्न पोखरेलले आग्रह गरेका छन्।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा राज्यका हरेक पेसा वा व्यवसायका न्यूनतम आचार संहिता हुने र सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिता सरहको महत्व त्यसप्रकारका पेसागत आचार संहिता पानाको समेत रहने गर्दछ।’

केही दिनअघि सर्वोच्चले सवारी ज्यान मुद्दाका व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्दासमेत सञ्चार माध्यममा प्रमुखताका साथ समाचार आएका थिए।

यस्तो छ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्ति