प्रचण्डलाई ओलीको यस्तो प्रस्ताव, रोकिएला त नेकपाभित्रको कलह ?

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता संकट टार्नका लागि आउँदो मंसिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेपछि करिब एक महिनादेखि उत्कर्षमा रहेको नेकपाको आन्तरिक विवाद सुरक्षित अवतरण हुने संकेत देखिएको छ ।

नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा नेताहरूको आन्तरिक समीकरण फेरिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिनु नपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

ओली र दाहालबीच शनिबार सचिवालय बैठकमा नयाँ समीकरण देखिएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टीलाई विधि–पद्धतिबाट चलाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत गठजोड बनाएर जान खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

झन्डै एक महिनादेखि दाहाल र नेपालसहितका नेताहरूले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने गरी आन्तरिक दबाब बढाएका थिए । तर शनिबार नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उभिए ।

वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकताका काम नै नसकिएको अवस्थामा मंसिरमा महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्क गरे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावको न समर्थन न विरोध गरे ।

करिब एक घण्टा पार्टी एकता र महाधिवेशनकै वरिपरि मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा सही र उपयुक्त विकल्प नै मंसिरमा महाधिवेशन गर्नु हुने बताएका थिए । ‘एउटा समूहले अर्को समूहलाई कर्नरमा पारेर जाने, बहुमतका बलमा निर्णय गर्ने कुरा नगरौं, मलाई पार्टीको नेतृत्व सम्मानजनक रूपमै छाड्ने अवसर दिनुस्,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि म पार्टी अध्यक्ष पद छाड्छु । बीच–बीचमा प्रधानमन्त्री फेरिँदा बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकार अस्थिर भएको सन्देश जान्छ । पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छु ।’

ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राम्रोसँग नचलेको उल्लेख गर्दै अहिले आफू र दाहालबीचको छलफल सहमतिउन्मुख भएको बताएका थिए । उनले बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर चुस्त–दुरुस्त बनाउन सकिने प्रस्ताव बैठकमा गरे । ओलीको प्रस्तावलाई अध्यक्ष दाहालले समर्थन जनाएपछि बैठकको वातावरण नै अर्कै बनेको सहभागी नेताहरूको भनाइ छ ।

‘त्यसपछि बैठक पूरै महाधिवेशनमै केन्द्रित रह्यो, पार्टी एकताका थुप्रै काम बाँकी रहेको सन्दर्भमा मंसिरमै महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्नेमै हामीले लामो बहस गर्‍यौं,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्त्यमा त्यही महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव एकीकृत ढंगले ल्याउने कुरा भयो । त्यो प्रस्तावमा पार्टी एकीकरण, संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने विषय समेट्ने भनिएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनबारे राखेको प्रस्तावमाथि बोल्दै अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताका लागि मिलेर जानुको उपयुक्त विकल्प नै यही भएको बताएका थिए । उनले त्यसमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न अरू सचिवालय सदस्यहरूलाई पनि आह्वान गरेका थिए ।

वरिष्ठ नेता खनालले अहिले पार्टी एकतासमेत नटुंगिएको अवस्थामा मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सम्भव नरहेको बताए ।

‘यस्तो बेला हतारपतार गरेर हुँदैन । बरु एउटा राष्ट्रिय मञ्च गठन गरेर निर्णय गरौं, केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक या त राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं,’ खनालको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । खनालले कान्तिपुरसँग पनि मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने कुरा असम्भवप्रायः रहेको बताए । ‘पार्टीलाई एकताबद्ध, अग्रगति र प्रगतितर्फ लैजान महाधिवेशन आवश्यक हो । तर तत्काल महाधिवेशन गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ, जटिल छ । त्यसका लागि आधारभूत रूपमा पनि तयारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी नगरी महाधिवेशन गर्न खोज्दा उल्टो जटिलता बढ्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्नँ ।’

वरिष्ठ नेता नेपालले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइएको प्रस्तावमाथि विश्वास गर्ने आधार के छ भनेर सोधेका थिए । ‘यसअघि प्रधानमन्त्रीजीले तपाईंहरूले क्षेप्यास्त्र छोड्नुहुन्छ भने म टियरग्यास प्रहार गर्छु भन्नुभएकै हो,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नियतले नै यो प्रस्ताव आएको हो भने महाधिवेशनमा किन जाने ? केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट किन टुंगो नलगाउने ?’
नेता नेपालले दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा मिल्दैमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने भ्रम नपाल्न पनि अध्यक्षद्वयलाई चेतावनी दिए ।

‘दुइटा मिल्दा मिल्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, म त्यो सहमति मान्दिनँ, यसअघि पनि तपाईंहरूले त्यसै गर्नुभएको हो, पार्टी तपाईंहरूको निर्णय होइन, सिस्टमबाट चल्नुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू दुइटाको सहमति र विमति पार्टीको हुने, हाम्रो विमति भने निजी भन्ने हुन्छ ?’

उपाध्यक्ष गौतमले सबैलाई ‘विन–विन’ को वातावरण हुन्छ र सहज ढंगले निर्णय हुन्छ भने मिलेर जाऔं भने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले वैचारिक र सैद्धान्तिक मुद्दा हल नगरी महाधिवेशनमा जान नहुने बताएका थिए ।

महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई समर्थन गर्दै मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले नेकपालाई ठीक ठाउँमा ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेल र थापाले पार्टी एकता बचाउन र सरकारको स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकदमै उपयुक्त रहेको धारणा राखेका थिए ।

सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि शनिबार अध्यक्षद्वयले करिब २ घण्टा छुट्टै परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू बैठकमा आए, ओलीले महाधिवेशनको प्रस्ताव गरे, दाहालले समर्थन । ओली दाहालको सहमतिअनुसार अध्यक्षद्वयले अब पार्टी महाधिवेशनको खाकासहितको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयले पारित गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि नेकपा महाधिवेशनको दिशातर्फ उन्मुख हुने स्रोतको दाबी छ ।

आइतबार ३ बजेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना छ । ‘अध्यक्षद्वयले सहमतिको एउटा खाका तयार पारेपछि आइतबार या सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकमा पेस हुन्छ,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि बल्ल स्थायी कमिटी बैठकमा त्यही प्रस्ताव लगेर जाने हो ।’ सचिवालय बैठकमै अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले थप दुई/चार दिन स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

अरू सदस्यहरूले बैठक राखेर अहिलेसम्मको प्रगति सुनाउनुपर्ने बताएपछि सचिवालय बैठक सकिने बेलासम्म आइतबार बैठक बोलाउने नै कुराकानी भएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि आइतबारको बैठक निर्धारित समयमै हुने जानकारी दिएका थिए ।

‘सचिवालयको बैठकमा अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीको आन्तरिक संकटलाई सहमतिका आधारमा कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भनेर दुई अध्यक्ष कमरेड र विभिन्न कमरेडबीच गृहकार्य भइरहेकाले सचिवालयले त्यसबारे अझ छलफल गरेर पार्टी एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्ने गरी अझै छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यो छलफल जारी छ र भोलि पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक त्यही समयमा हुन्छ ।’

गत असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुँदा एमसीसी सम्झौता विवादको चुलीमा थियो । असार १६ गतेअघि नै संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अध्यक्ष ओली र दाहाल पक्षीय नेताहरू विभक्त थिए । सचिवालयमा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेका नेताहरूको वर्चस्व रहेकाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि सचिवालय बैठकसमेत बस्न सकेन । १० गते बिहान अबेरसम्म बैठकका एजेन्डा के हुन्छ भनेरसमेत टुंगो लगाउन नसकेको नेकपाले राजनीति प्रतिवेदनबिना नै बैठक सुरु गरेको थियो ।

१० गते बिहान अध्यक्षद्वय र महासचिवको बैठकले सातवटा विषयलाई बैठकको एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए । तर १४ गते प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र पार्टीका केही नेताको पनि साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष दाहालले नै उनको राजीनामाको विषयलाई १६ गतेको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराएका थिए । तर सचिवालयको शनिबारको बैठकमा दाहाल फरक रूपमा प्रस्तुत भएपछि उनलाई साथ दिँदै आएका अरू नेताहरू भने सशंकित बने ।

लत्रिए दाहाल’
पार्टीको औपचारिक बैठकमा मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पहिलो पटक आएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रस्ताव गत असार २३ गते नै दाहालसमक्ष राखेका थिए । त्यतिखेर उनले आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै बरु मंसिरमा महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्ष बन्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले त्यो सम्भव नभएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए । यही माथापच्चीका बीचमा नेकपाभित्रको अलमल लम्बिँदै गइरहेको थियो ।

ओलीले दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने र त्यसैगरी छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा शनिबार बिहानसम्म पनि आफूहरू एकमत रहेको दाहाल समूहका एक नेताले बताए । ‘उहाँ ओलीजीलाई एक्लाएक्लै भेट्न जाँदा पनि हामीले हाम्रो अडानमा यथावत् रहनुस् भनेका थियौं,’ ती नेताले भने, ‘उहाँ तलमाथि पर्दैन भनेरै जानुभएको हो, दुई घण्टा के–के भयो थाहा छैन, प्रचण्डजी त पूरै लत्रिएर पो बैठकमा आउनुभयो । सायद महाधिवेशनमा गएर एकल अध्यक्ष बनाउने सपना देखाइदिए । प्रचण्डजीले त्यसैमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो ।’

आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी ओलीको प्रस्ताव स्विकारेको भन्दै दाहालसँग उनी पक्षीय नेताहरू आक्रोशित भएका छन् । ‘यत्रो समयसम्म पार्टीमा विधि र सिद्धान्तका लागि भएको बहसलाई प्रचण्डजीले टाँइटाँइ फिस गराइदिनुभयो,’ असन्तुष्ट एक नेताले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयसमेत नउठेकामा पनि उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘आफैंले स्थायी कमिटीमा त्यत्रो एजेन्डा बनाएको विषयलाई सचिवालयमा नजरअन्दाज गरिदिनुभयो,’ तीन नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचण्डजी आलोपालोमा सरकार चलाउने बटमलाइनबाट पछि हटेको देखियो, योसँगै उहाँले ०७५ जेठ २ गतेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरौं भन्ने एजेन्डा पनि लगभग छाड्नुभयो, बरु गत वैशाख २० तिर पो फर्किनुभयो ।’

के भएको थियो वैशाख २० मा ?
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भाँडभैलो मच्चिएको थियो । उनले १२ गते अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरे तर विवाद साम्य भएन ।

१७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहित बहुमत सदस्यले ओलीको राजीनामा मागे, त्यो नै नेकपाको औपचारिक फोरममा अर्का अध्यक्षसहित सचिवालयका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको पहिलो घटना थियो ।

तर जब प्रधानमन्त्री ओलीको बोल्ने पालो आयो, उनले आफूले राजीनामा त दिने तर आफूपछिको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । ओलीका विरुद्धमा एकजुट भएर गएका नेताहरू त्यसपछि तितरवितर भए । तीन दिनमै दृश्य फेरियो ।

गौतम ओलीको पक्षमा लागेपछि हल्लिएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थामियो । वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउन नेताहरूले ओलीसँग भने पनि त्यही विषय झन्डै बैठकको एजेन्डाबाटै बाहिरिएको थियो ।

त्यो दिन ओलीसँग करिब २० मिनेट भएको संवादले दाहाल बदलिए, दुवै अध्यक्षको स्वर एउटै भयो । नेताहरूले आत्मालोचना गरे, गल्ती सच्याएर जान वचनबद्ध भए । तर २० गतेको त्यो समझदारी २४ गते आइपुग्दासम्म भंग भइसकेको थियो । ‘आज पनि हामीलाई प्रचण्डजीले चकित पारिदिनुभयो,’ असन्तुष्ट ती नेताले भने, ‘ठ्याक्कै वैशाख २० दोहोरियो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन् ।