देशभरका सबै अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं ।

निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले असार २२ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरे देशभरका सबै विद्यालयको अनलाइन कक्षा र प्रशासन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस कदमबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने दुवै संस्थाका अध्यक्षको चेतावनी छ ।

दुवै संस्थाका अध्यक्षले दुई निकायले गरेको निर्णयको बर्खिलापमा कुनै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले दुई संस्थाले गरेको निर्णयलाई कुनै पनि निजी विद्यालयले नमाने कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

केही ठूला भनिएका विद्यालयले अभिभावकलाई आतंकित पारेर जबरजस्ती शुल्क उठाएका छन् । ती ठूला विद्यालयका कारण समस्यामा परेका प्याब्सन र एन प्याब्सनले २२ गतेदेखि भर्चुअल-अनलाइन कक्षाका साथै अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तलबभत्तालगायत अन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘नो कलेक्सन नो डिस्ट्रिब्युसन’ को अवधारणा अवलम्बन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।

सो अवधिमा कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई उद्धृत गर्दै दिएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालय बन्द गरेपछि शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिने जनाएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले विद्यालयसँग आम्दानी नभएपछि कसरी तलब दिने भन्दै विद्यालय पूरै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले यही अवस्था भए निजी विद्यालयलाई सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो– ‘ऋणैऋणमा चलेको विद्यालयले कसरी धान्न सक्छन् । उनीहरुले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

निजी विद्यालयमा उत्पन्न समस्या समाधान सरकारले चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसमक्ष ध्यानाकर्षणसहित अनुरोध गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रले आशातीत सहयोग प्राप्त गर्नुको सट्टा उल्टै विविध कोणबाट दबाव र आरोप, प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्दा हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं’ –ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

१ महिनाको मासिक पढाइ शुल्कका साथै बन्दाबन्दीको अवधिमा विद्यालयहरुले उपलब्ध नगराएका विशेष सेवा सुविधाबापत लिने शुल्क छुट गरी, ११ महिनाको मात्र शुल्क संकलन गर्ने सोच भएकोमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

प्याब्सनको यो निर्णयको विरोध जनाउँदै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले मन्त्रालयसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नखोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सँगै बसेर समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ, झगडा गर्दा कसैलाई फाइदा हुदैन । उहाँले आफूहरुले अनलाइन कक्षा चलाइरहेको अवस्थामा असार २२ गतेबाट सबै कक्षा बन्द गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिनु भन्नु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्याब्सनले १० बुँदे ज्ञापनपत्र दिएर विद्यालयले शुल्क संकलन गरेपश्चात संकलित रकमको अनुपातमा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा, बैंक ब्याजलगायतका अन्य अत्यावश्यकीय भुक्तानी क्रमशः गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल कक्षा शुरु गरेको अवधिबाट शैक्षिकसत्र शुरुआतको आधार मान्दै निजी क्षेत्रले पनि विद्यार्थीको नाम अभिलेखीकरण गर्न र भर्ना खुलेको सूचना जारी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपार्ने माग गरेको छ ।

ढिलोमा भदौ १ गतेदेखि आलोपालोका आधारमा भए पनि विद्यार्थीहरु विद्यालय आउने जाने वातावरण मिलाउन पहल गर्नुपर्ने, अनलाइन, भर्चुअल र दूरशिक्षालाई नै वैधानिक रुपमा मूल्यांकन, परीक्षण र कक्षोन्नति गर्ने पद्धतिका रुपमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

आज मोडालिटी बुझाउने
प्याब्सन र एन प्याब्सनले शुल्कसम्बन्धी मोडालिटी बुझाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई संस्थासँग शिक्षक, खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा मोडालिटी तयार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सोही आग्रहअनुसार आज मंगलबार मोडालिटी बुझाउने भएको छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अभिभावकसँग उठाउन सकिने न्यूनतम शुल्क, ऋण, शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न कति आवश्यक पर्छलगायतका विषय समावेश गरी मोडालिटी तयार बुझाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘आज मोडालिटी बुझाउँछौं, मन्त्रालयले के निर्णय गर्छ सोहीअनुसार थप कदम चाल्नेछौं ।’

प्याब्सन र एन प्याब्सनको केही पदाधिकारीको बैठकले सोमबार मोडालिटी तयार गरेको थियो । मोडालिटीमा शुल्कका सबै विषय समावेश गरेको छ । मन्त्रालयमा आइतबार वार्ता भएपछि मोडालिटी माग गरेअनुसार बुझाउन लागिएको प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताउनुभयो ।