असार मसान्त भइसक्दा पनि अर्बौंको भुक्तानी रोकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौँ । असार मसान्त भइसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौ भुक्तानी रोकिएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन्।

नेपाल सरकारबाट म्याद थपको विषयमा भएको त्रुटीपूर्ण आदेशको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माइतीघर मण्डलामा एक घण्टा धर्ना दिएका हुन्।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको गैरजिम्मेवारपनका कारण महासंघले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए।

‘म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासंघले गत फागुन देखिनै सरकारका सबै सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने।

भुक्तानी अभावका कारण हजारौं व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन भई उनीहरूमा आश्रित लाखौं श्रमीक तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।

बजेट बेगरका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा घोषणा गरी पर्याप्त बजेट नछ्ट्याई राज्यबाट नै निर्माण परियोजना लथालिंग बनाउने काम भएको भन्दै उनले २०८० असार २१ मा प्रकाशित म्याद थपको अमूर्त सूचना व्यवसायीहरूका लागि मान्य नभएको बताए।

विगत एक वर्षमा वर्षा, चाडवाड, क्रसर बन्द, महङ्गी, निर्वाचन, भुक्तानी अभाव लगायतका कारणले काम हुन नसकेको स्पष्ट कारण भएकाले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ।

धर्ना कार्यक्रमका अर्का वक्ता महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीहरूको मागलाई राज्यले कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी)ले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभएर समस्त अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धारणा राखे।

एसोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले काम सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न सकिन्न भन्नु अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायको लाचारी भएको बताए।

कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले भुक्तानी र वास्तविक म्याद थपको माग सहित देशभरका २४ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको बताए।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा समेत मागेका छन् ।

अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमै भुक्तानी नभएका कारण बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेकोलगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखे ।