उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रममा बजेट कटौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा छुुट्टै बजेट विनियोजन हुँदै आएको तर यो वर्ष कटौती गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षामा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभयो । अघिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिँदै आएकामा यो वर्ष खर्च घटाउने नाममा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको बजेट काटिएको उहाँको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उपभोक्ता सचेतनाका लागि छुट्टै बजेट नभए पनि यसलाई विभागले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको मात्रै नभएर तीनै तहका सरकारको बराबर जिम्मेवारी भएकाले कार्यक्रममा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगरेको बुझाइ उहाँको छ । साथै महानिर्देशक ठाकुरले विभागले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भए पनि उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा विभागका अन्य कार्यक्रमका लागि पनि बजेट घटेर आएको छ । चालु आवमा विभागका लागि १० अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि नौ अब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेट चालु आवको भन्दा एक अब दुई करोड कमी हो । बजेटमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गर्दै लग्ने भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेटमार्फत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिने विषयलाई पनि अर्थमन्त्री डा। महतले बजेट व्यक्तव्यमार्फत प्राथमिकता दिनुभएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातलगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । त्यसै गरी बजेटमार्फत देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने र सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुर अनुसार तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार छ ।

–  गोरखापत्र