४२ वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाएनन् बजेट विवरण

काठमाडौं । ४२ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । सम्बन्धित नगरसभामा असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगरेका १३ वटा नगरपालिका र २९ वटा गाउ“पालिकाले सोको विवरण मन्त्रालयमा नपठाएका हुन् ।

बजेट प्रस्तुतिसम्बन्धी एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मिल्नेगरी पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको थियो । नगरसभामा पेस भएको बजेटको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउ“पालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमानित बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० अनुसार गाउ“ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित बजेट सम्बन्धित गाउ“सभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउ“सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था रहे पनि तोकिएको समयसीमामै बजेट पेस भएको विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको पाइएको हो ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट विवरण पेस नगर्नुको कारण तोकिएको समयसीमा बजेट पेस नगरेको वा पेस गरे पनि विवरण प्रविष्ट गर्न बा“की रहेको हुनसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईको भनाई छ । प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘असार १० गतेपछि पनि १२ देखि १५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको जानकारीमा आएको छ । बजेट ल्याउने स्थानीय तहको तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेको छ ।’

गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार गाउ“सभामा बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा बजेट तयारी गर्न समय नपुगेको लगायत रहेका छन् । नगरपालिका संघका अनुसार नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण बहुमत नहुनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको व्यक्तित्व टकराब, जनप्रतिनिधिलाई साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार नगरिनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त मात्रै रहनुलगायत रहेका छन् ।

४ सय ६० गाउ“पालिकामध्ये ४ सय ३१ गाउ“पालिकाले मात्र गाउ“सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट गाउ“सभामा पेस गरेका छन् । यसैबीच नेपाल नगरपालिका संघले भने यही असार २५ गतेभित्र बजेट पेस गरी पास गरिसक्न आग्रह गर्दै आएको बुझिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार बजेट नल्याएका १३ नगरपालिकामध्ये १० मधेस प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् भने बा“की तीनमध्ये गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एक नगरपालिका रहेका छन् । बजेट नल्याएका २९ गाउ“पालिकामध्ये १३ गाउ“पालिका मधेस प्रदेश र बा“की कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ४–४ गाउ“पालिका रहेका छन् । त्यसै गरी कोसी प्रदेश र वागमती प्रदेशका ३–३ गाउ“पालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । तर, कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा कठिनाई आउने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।