प्राधिकरणको स्पष्टीकरण बदरभागी रहेको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगे बालेन

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन्। आफूलाई कारबाही गर्नेगरि स्पष्टीकरण सोध्ने प्राधिकरणको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट २०८० जेठ ३२ को निर्णय भन्दै असार १ गते पनि स्पष्टीकरण सोधेकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको छ। प्राधिकरणसमक्ष ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको प्राधिकरणको निर्णय कानुन विपरीत भइ बदरभागी रहेको, त्यसलाई बदर गराउने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले रिट लिएर आएको बालेनले दाबी गरेका छन्।

मेयर शाह, महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र टंकबहादुर थापाले संयुक्त निवेदन दिएका हुन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरी प्राधिकरणको नाउँमा दर्ता गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २(ग) बमोजिमको विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको काठमाडौं–९ स्थित नक्सा सिट नम्बर १०२–११४७–१५, कित्ता नम्बर ३० को जग्गा प्राधिकरणले तारबार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र भएकाले आफूहरुले तार काटेको बालेनले रिटमा जिकिर गरेका छन्।

प्राधिकरण सँगको मिलेमतोमा उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई अनाधिकृत घर टहराहरु बनाइ निजी रुपमा प्रयोग गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइ त्यसवापतको गैरकानुनी आर्जन व्यक्तिगत रुपमा लिने गरेको भन्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो आएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
उक्त अनाधिकृत संरचनाहरु हालसालै काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सो सरकारी जग्गाको संरक्षण गरिदिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

प्राधिकरणले गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारबिहीन रुपमा कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण सोधेकाले उक्त पत्र बदर हुनुपर्ने माग शाहले गरेका छन्। यस्तो स्पष्टीकरणले महानगरको संस्थागत काममा असर पर्ने भएकाले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।