टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप

काठमाडौं । दलित समुदायका सङ्घसंस्था तथा नेताहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएकको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी रसहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कलप गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लागि दलित समुदायबाट एक जनामात्रै (मानबहादुर नेपाली, (रुकुमपश्मि उम्मेदवार) उम्मेदवार उठाएको छ।

त्यसैगरी नेकपा ९एमाले०ले छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही–१ बाट र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई डडेलधुराबाट प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले महेश्वर गहतराजलाई बाँके–१ र अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौं–१० बाट टिकट दिएको छ। देशैभरि दलित समुदायको जनसङ्ख्या भने करिब १४ प्रतिशत रहेको छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता गणेश विकले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट नगन्य मात्रामा उम्मेदवारी बनाउनु विडम्बनाको विषय भएको बताउनुभयो। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको सहभागिता र शसक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनेको छ। विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा, जगत विश्वकर्मा र माओवादीबाट महेश्वर गहतराजले निर्वाचन जित्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित दुई सय ७५ सदस्यमा ६।९ प्रतिशत अर्थात् १९ जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।