राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक अन्योल सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषकहरुको चिन्ता

५ असोज, काठमाडौं । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । नागरिकता विधेयक असोज ४ गते मध्यरातसम्ममा प्रमाणीकरण भईसक्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार मध्यरात (१२ बजे) सम्म संविधानबमोजिम सम्पादन हुनै पर्ने एउटा काम भएन ।

संघीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुनपुग्यो । यसअघि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।

नागरिकता विधेयक संसद्बाट भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले संविधानले दिएको समयसीमा ४ असोजसम्म पनि प्रमाणीकरण नहुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति संविधानबाहिर गएको मान्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जेठ ९, २०७८ आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश केही घण्टाको अन्तरालमै स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

अहिलेको स्थितीले सरकार र राष्टपति बीच राजनीतिक दुरी र संसय बढ्ने देखिएको र यसले संवैधानिक समस्या बढाउन सक्ने भन्दै विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भनें नागरिकता पाउने आशामा रहेका हजारौं नागरिकहरु फेरी निराश भएका छन् ।