नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता, राष्ट्रपतिको भुमिका प्रति पक्ष र विपक्षमा मत

३० साउन, काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ले १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि समय पाउने व्यवस्थाअनुसार होल्ड गरेर राखिएको विधेयक १४ औं दिनमा अस्वीकृत गर्दै हिजो आइतबार संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । यससँगै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको दुई पटक भएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कत गरेको र फेरि पनि संसदले राष्ट्रपतिलाई सोही विधेयक पठाउने बताएका छन् ।

विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ । एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि विधेयक अब फेरी संसद सचिवालय हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । यसमा संसदमा आवश्यक छलफल गरेर संशोधन वा त्यत्तिकै संसदले राष्ट्रपतिकहाँ पुनः पठाउनु पर्नेछ । यद्यपि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि यो विधेयकमाथि व्यापक बहस र विवाद निम्तिने भने निश्चित छ । त्यसमाथि चुनावको मुखमा यो मुद्दा लिएर राजनीतिक जोड घटाउ पनि हुने नै छ ।​