शंखरापुरको संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्रामलाई रकम फर्काउन महालेखाको ताकेता

३० असार, काठमाडौं । काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारिएको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’लाई रकम फर्काउन महालेखाले ताकेता गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह बनाउन संकल्प नेपाललाई उपलब्ध गराएको ६ करोड १ लाख रुपैयाँमध्ये संरचना बनाउँदाको खर्चबाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छ ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले शंखरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन संकल्प नेपाललाई ५ करोड अनुदान दिने भनी आव २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । किस्ता–किस्ता गरी संकल्पलाई ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षका लागि थप २ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । महिला मन्त्रालयले यसको पहिलो किस्ता २०७१ चैत ९ मा निकासा गरेको थियो । निर्माणाधीन संरचनामा २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पले असर पु¥याएपछि मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेकाले अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगन गर्न २०७२ जेठ ६ मा पत्राचार ग¥यो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०७२ असार २० को स्थलगत प्रतिवेदनमा उक्त संरचनाका विभिन्न पिलर तथा बिम ७ इन्चदेखि १ फिटसम्म सरेको उल्लेख गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी संरचनामा खर्च भएको बाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअघि आव २०७२/७३ र ०७१/०७२ को महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।

‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ बनाउन बजेट विनियोजन तथा खर्च भएका बेला संकल्प नेपालको अध्यक्ष कमला पराजुली थिइन्, उनी हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष छिन् । २० रोपनी सरकारी जग्गामा थालिएको संरचनाको यतिबेला भग्नावेश मात्रै छ । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । महिला मन्त्रालयले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

काठमाडौंकै लप्सीफेदीस्थित जेपी प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी महिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ९ करोड १ लाख अनुदानमा आवास निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेको जेष्ठ नागरिक गृहको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।