एमसीसी : राजनीतिक बजारमा चर्चाको शिखरमा

२१ माघ, काठमाडौं । अहिले नेपालमा एमसीसीको चर्चा चारैतिर छ । अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको अनुदानसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा बहस उत्कर्षमा रहेको छ । सामान्य चिया पसल देखि सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल जताततै एमसीसीको चर्चा चुलिएको छ । धेरै जनताको सेन्टिमेण्ट एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा रहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया पर धकेल्ने वा एमालेलाई विश्वासमा लिएर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन् ।

संसदबाट एमसीसी सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँग बिहीबार भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन उनले अधिकारीहरूको राय मागेका छन् । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता चार प्रकृतिमा हुने उल्लेख छ । यो उपधाराको (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर (क) शान्ति तथा मैत्री र (घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले करिब दुई वर्षदेखि गिजोलिएको यस मुद्दालाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगमा निकास दिन चाहेका छन् । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोज्दा कांग्रेसले सहयोग गर्ने बताएको थियो । अहिले एमालेलाई विश्वासमा लिएरै एमसीसीको टुंगो लगाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

तर, एमसीसीको बारेमा सत्तासाझेदार दलहरुको राय के छ भन्दै चतुराईपूर्वक एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । अवको एक दुई हप्तामा एमसीसीको मुद्धामा राजनीतिक ध्रुविकरण बढ्न सक्ने र सत्ता गठबन्धन नै टुट्न सक्ने आंकलन भईरहेको छ । तर एमसीसीले नेपाली राजनीतिमा कस्तो अभ्यास वा विग्रह ल्याउला भन्ने केही हप्तामा देखिन सकिने संभावना प्रबल रहेको छ ।