३ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको दुई सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आमनागरिक, विज्ञसम्मबाट नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको विरोध भइरहँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो । हरेक क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सरकारले आइतबार मुख खोलेको हो ।
प्रवक्ता कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय अतिक्रमणलाई लिएर सरकारको धारणा राखेका हुन् । उनले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको प्रस्ट पारे । उनले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।