संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन बसे : ओली

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले तत्काल आम निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारको कामकारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यमहरुमाथि पनि सरकारले संविधान मिचिँदा पनि मौन बसेको आरोप लगाए ।

२९ असारमा सरकार छाडेका ओलीले पहिलो पटक मंगलबार सम्पादक तथा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई र प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसहित अन्तरक्रियामा सहभागी भएका ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा संसद चलिएको छैन । ताजा जनादेश आवश्यक छ । म अहिले पनि भन्छु, निर्वाचन आवश्यक छ ।’

सरकार गठन भएको साढे २ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको र देश अकर्मन्य अवस्थामा रहेको भन्दै ओलीले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताए । ओलीले अघि भने, ‘देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेर बस्नु हुँदैन । ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।’

ओलीले भने, ‘उहाँहरुले नै गराए हुन्छ । गठबन्धन छँदैछ, मिलेर चुनाव लड्छौं भनेकै छन् ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले बजेटमार्फत कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भने, ‘कालो धनलाई ल्याउन नदिने पक्षमा छैनौं, कालो धनलाई सेतो बनाउन पाइँदैन । जस्तोसुकै भएपनि लगानी गर्न पाउने भन्नु डरलाग्दो कुरा हो । यसले नेपालमा बिपत्ति ल्याउँछ ।’

उनले सञ्चारमाध्यमहरूप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । आफ्नो सरकारलाई जति खबरदारी नगरेको र सरकारले संविधान मिच्दा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेर बसेको उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेको जस्तो देखियो ।’

ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । परमादेशबाट सरकार बन्दा केहीलाई हाइसन्चो भए पनि यसले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले कतिलाई हाइसन्चो छ तर दीर्घकालमा देश र लोकतन्त्रले हार्छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य प्रति चिन्तित छौं ।’

सरकारले २ भदौमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्री समितिको २० प्रतिशत संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो भने जनता समाजवादी दल विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ । उक्त अध्यादेश सरकारले सोमबार भने खारेज गरेको छ ।

संघीय संसद चलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने भन्दै ओलीले चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको बताए । ‘पछिल्लो पल्ट त त्यही उद्देश्य (अर्काको पार्टी विभाजन) का साथ चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट विहान अध्यादेश ल्याउने काम भयो । यो संविधानसम्मत भएन’ ओलीले भने ।