१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ओलीको आलटाल,एमालेका १० नेता असन्तुष्ट

काठमाडौं । शुक्रबार शुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि)–१२ पनि छलफलको एजेण्डा बनाउन माग गरे । १३ भदौमा जारी उक्त अपानिमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने ८ भदौको स्थायी कमिटी र १० भदौको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय समावेश छ ।

उपाध्यक्ष रावललाई केन्द्रीय सदस्यहरू झपड रावल र भानुभक्त जोशीले साथ दिए । अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा यी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘अपानि–१२ लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने र १० बुँदे कार्यान्वयनबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा एजेण्डा नबनेसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले भने १० बुँदे कार्यान्वयनको समीक्षा केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यो कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरौं, अहिले विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित होऔं ।’

यसपछि भने बैठक अगाडि बढ्यो, विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने तीन प्रतिवेदन मस्यौदा (राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशोधन) माथि छलफल गर्न समूह विभाजन भयो । ‘१० बुँदे सहमति इमानदारी साथ कार्यान्वयन गर्नु नै एकताबद्ध एमालेको हितमा छ । त्यसमा त हामी लागि रहन्छौं नि’, केन्द्रीय सदस्य माधव अर्याल भन्छन् । २७ असारमा जुटेको १० बुँदे कार्यान्वयनको सहमतिपछि माधव नेपाल छोडेर १० नेतासँगै अर्याल पनि एमालेमै बसेका थिए ।

तर अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरुले भने २ जेठ २०७५ कै पार्टी संरचना जस्ताको त्यस्तै कायम नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति सिर्जनात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गरिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पोखरेलको अभिव्यक्तिप्रति टंक कार्की, खगराज अधिकारी लगायतले आपत्ति जनाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले भने त्यसबेला १० बुँदे कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

तर पछिल्लो समय त्यसअनुसार काम नभएपछि १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा पूर्वमाधव नेपाल समूहबाट संयोजक रहेका रावलले नै शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्टि जनाए । यसअघि १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावल २७ भदौमा अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । सूदुरपश्चिमका नेताहरु लेखराज भट्ट, कर्ण थापा सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ समेत सहभागी उक्त छलफलमा ओलीले रावल नभएर भट्ट सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज भएको बताएका थिए ।

१० बुँदे सहमति अगाडि ओलीले माओवादी केन्द्र छोडेका नेता भट्टलाई सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज बनाएका थिए । तर रावलले भने २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना कायम गर्ने १० बुँदेअनुसार, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज आफू हुनुपर्ने अडान लिंदै आएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नदिने गरी १० बुँदे मार्फत् एमालेमै बसेका नेताहरू अहिले संकटमा देखिएका छन् । एक महिना अगाडि मात्रै माधव नेपाललाई छोडेका यी नेताहरुप्रति अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे अलग दलसँग भएको सहमति जस्तो नभएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अर्कातिर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि कमिटीलाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढिसकेको छ । महिना दिनसम्म अध्यक्ष मात्रै रहेको एकीकृत समाजवादीले ७ असोजमा मात्रै १८ पदाधिकारी चयन गरेको छ । मातहतका कमिटीहरु पनि अधिकांश निर्माण भइसकेको नेताहरु बताउँछन् ।

अपानिबारे समीक्षा गरिने एजेण्डा राख्न उपाध्यक्ष रावल सहित नेताहरुले माग राख्नुअगाडि अरु नेता र संगठनहरुमा पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । ३ असोजको स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा फरक मत राखेका थिए । भूसालले १० पृष्ठको फरक प्रस्ताव राखेका छन् । अध्यक्ष ओलीले यो प्रतिवेदन सहित स्थायी कमिटीमा पेश भएको फरक मतमाथि पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताएका थिए ।

त्यसैअनुसार, अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन मस्यौदा र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा सँगै फरक मतहरु पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका निम्ति खुला गरिएको छ । अर्थात्, एमालेको एकता अझै जुट्न सकेको छैन ।

रावल सहित नेताहरुले अपानि कार्यान्वयनको समीक्षा एजेण्डा नबने बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुले पनि एमाले एकताबद्ध बनिसकेको छैन । अध्यक्ष ओलीप्रति १० बुँदे पछि एमालेमै बसेका नेताहरु असन्तुष्ट र संकटमा देखिन्छन् ।

‘१० बुँदे कार्यान्वयन नभएको केही दृष्यहरु मात्रै सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता समस्या धेरै नै छ’, एक नेता भन्छन् । शीर्ष नेताहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश नेतृत्व र भूमिकामै समस्या देखिनुले पनि ती नेताको भनाइ पुष्टि हुन्छ । तर माधव नेपालतिर नजाने निर्णय गरेर एमालेमै बसेका नेताहरुलाई १० बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा सजिलो विकल्प देखिन्न । त्यसैले विद्रोह हुने संभावना समेत तत्काललाई देखिँदैन । बरु, असन्तुष्टि लुकाउने विकल्पमा देखिन्छन् ।

जस्तो– ३१ भदौमा भएको काठमाडौं जिल्ला स्तरीय भेलामा इन्चार्ज रामबहादुर थापा बादल नै रहे, अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टी उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीको भूमिका रहिन् । तर रावलले जस्तो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छैनन् । बादल नै इन्चार्ज हुने भएपछि शाक्य छोटो समय मात्रै कार्यक्रममा बसिन् ।

२ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना कायम हुने हो भने शाक्य बागमती र रावल सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज हुन् । तर अपानिले भने इन्चार्ज नभनेर सहजीकरण गर्न भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता हुनुअगाडि प्रदेश–१ मा भीम आचार्य, प्रदेश–२ मा सत्यनारायण मण्डल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा विष्णुप्रसाद पौडेल, कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल इन्चार्ज थिए ।

१० बुँदे कार्यान्वयन नगरिएको असन्तुष्टि भने १२ भदौबाटै सार्वजनिक हुन थालेको थियो । इन्जिनियरहरुको संगठन पीन (प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल) को भर्चुअल कार्यक्रम विवाद बन्न पुगेको थियो । १० बुँदेका सदस्य रहेका शंकर पोखरेल प्रमुख वक्ता रहेको उक्र कार्यक्रम एमालेको २ जेठ २०७५ अगाडिको नभएर ५ पुसपछि बनेको संगठन र ब्यानरमा गरिएको थियो । माओवादीसँग एकता हुनुअघि यो संगठनको नाम पेपिन ( प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल एशोसियसन नेपाल) थियो ।

यसपछि पेशागत तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल (पीपीएलए) को कार्यक्रममा असन्तुष्टि देखियो । १० बुँदे विपरीत अध्यक्ष ओली निकटकाहरुले मात्रै कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै पूर्व माधव समूहले बहिष्कार गरेको थियो । यो संगठनका इन्चार्ज रहेका रघुजी पन्तले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि १८ भदौको उक्त कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित योजना रद्द गर्दै ओली अनुपस्थित रहे ।

तर राष्ट्रिय युवा संघले ३ असोजमा गरेको कार्यक्रममा भने अध्यक्ष ओली सहभागी भए । १० बुँदेअनुसार, यो संगठनको नाम युवा संघ नेपाल हो । तर माओवादीसँग एकता भएपछि फेरिएको राष्ट्रिय युवा संघकै ब्यानरमा ओलीले सम्बोधन गरे । अर्थात् जनसंगठन, भूगोल हुँदै केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा समेत १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएको असन्तुष्टि पुगेको छ ।अनलाइनखबरबाट