दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको हो।

सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए। माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन्।

माधव नेपालको नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी दर्ता गर्नु पहिले नै नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएर दर्ता गरिएको दल खारेज हुनु पर्ने माग गरेका छन्।

यस्तै नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेपनि सभामुखले कारबाही रोकेको भन्दै सभामुखविरुद्ध पनि ओलीले रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसँग दल दर्ता र संसद सचिवालयसँग कारबाही नगर्ने निर्णयको सक्कल झिकाएको छ।

उक्त रिटको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ।