एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन

बार्सिलोना। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार (सेप्टेम्बर १० मा) एक अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानून सम्बन्धी अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

‘एनआरएनए जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवालयबाट जवाफ प्राप्त भएको तर उक्त जवाफमा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरु बारेमा सम्बोधन गरिएको पाइएन।’ मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरु व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। आचार्य निकटले धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए।

विधान विपरीतका संघका गतिविधि अघि बढेको भन्दै महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउनु भनि एनआरएन आइसीसी नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष आचार्य पक्षले माग राखेको थियो।

परराष्ट्रको पछिल्लो निर्देशनसँगै संघको आगामी अक्टोबर २३, २४ र २५ मा हुने १० औं महाधिवेशन अन्यौल परेको छ।