काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षाताबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव राष्ट्रियता र संविधानकै विरुद्ध रहेको बताएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे धारणा सार्वजनिक गरेकै दिन सोमबार महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विज्ञप्ति जारी गरी तीव्र विरोध गरेका हुन्।
‘मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियताविरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता खाले राष्ट्रियता र संविधानविरोधी अभिव्यक्तिप्रति हामी निन्दासहित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं।’
साथै यसरी ‘संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्ध’मा लाग्ने जो कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ।
महासंघले अगाडि चेतावनी दिएको छ, ‘अन्यथा भएमा नेपाली जनताले कारबाही गर्ने बेहोरा व्यक्त गर्दछ।’