अदालतको मुद्दालाई तलमाथि पार्ने गरी हतारमा सहमति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन : माधव नेपाल

काठमाडौँ — एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले फैसलाका क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी सहमति नहुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा कार्यदलस्तरीय बैठकअघि भेट्न आएका आफू पक्षीय कार्यदल सदस्यसँग नेपालले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यदल स्तरमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कोसिस भइरहेका बेला नेता नेपालले अदालतलाई प्रभाव नपार्ने गरी अन्य विषयमा भने सहमति हुन सक्ने जनाउ दिएका छन् । नेता नेपालले कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा अदालतलाई प्रभाव नपार्ने भाषा राखेर परिमार्जनको खाँचो रहेको समेत बताएका छन् ।

‘अदालतको मुद्दालाई तलमाथि पार्ने गरी हतारमा सहमति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तपाईंहरूले कोसिस गर्नुभएको छ । मस्यौदामा केही समस्या छन् । थप परिमार्जन गर्नुस्,’ कार्यदल सदस्यलाई नेपालले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला सोमबार आउने भएकाले त्यसअघि नै एमाले एक रहेको सन्देश दिने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको योजना छ । तर, नेपालनिकट एक नेताका अनुसार उनले अदालतलाई प्रभावित बनाउने गरी सहमति र रिटमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने आफ्नो बटमलाइन रहेको बताएका छन् ।

शनिबार राति स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफलमा समेत नेता नेपालले बटमलाइन सुनाएको ती नेताले बताए । यसैबीच नेता नेपाललाई निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुबीच छलफलबाट परामर्श लिएर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् ।