युवा परिषद उपाध्यक्षमा राजनीतिक भर्ती,नियुक्ति प्रक्रियाप्रति लामाले जनाए विरोध

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश राष्ट्रिय युवा परिषद उपाध्यक्षको लागि नियुक्ति गरेको प्रक्रियाप्रति भिम लामाले आपत्ति जनाएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न बनेको ऐन र कार्यविधि विपरीत एमाले युवा संघका सन्तोष चौलागाईलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि सोही पदका उम्मेद्वार लामाले आपत्ति जनाएका हुन्।

लामाले राष्ट्रिय युवा परिषद कुनै पार्टीको भातृ संगठन नभएको भन्दै सम्पुर्ण युवाहरुको साझा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएका भन्दै विरोध जनाए । उनले आफू अनुकूलको कार्यकर्ता होइन समावेशी सहित योग्य र क्षमताको मुल्यांकन गरि नेतृत्वदायी सस्था स्थापना गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी राष्ट्रिय युवा परिषद गठन ऐन तथा विधेयक बनेको छ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार परिषद्को उपाध्यक्ष बन्न योग्य उम्मेद्वारका लागि गत वर्ष ०७७ को साउनमा सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा आफू योग्य ठानेर आफ्नो अनुभावसहित कार्ययोजना पेश गरेको उल्लेख गर्दै सिफारिस समितिको मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा रहेता पनि छैटौं स्थानमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध जनाए।

मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा अन्य दुईजना विज्ञ रहेको सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएता पनि समितिले आवेदकको मूल्यांकन गर्न १ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको र आवेदकमध्ये छनोटमा परेका ६ जनालाई गत जेठ २३ गते अन्तर्वार्ताका लागि हेटौंडा बोलाएका थिए । अन्तर्वार्ता लिए पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ३ जनाको सिफारिस नै नगरी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफू निकट तथा गृह जिल्लाकै चौलागाईलाई नियुक्ति गरेपछि विवादमा आएको छ।

बागमती युवा परिषद् ऐनको परिच्छेद ४ अन्र्तगत (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर एकजना नियुक्ति गरिने भनिए पनि परिषद ऐनको मर्मविपरीत उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ।

राजनीतिक भ्रममा परेर परिषदको मूल कानुनको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै लामाले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्।

आवेदन दिएका १६ उम्मेद्वारमध्ये ६ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा छैटो स्थानमा परेका चौलागाई कसरी सिफारिस भए भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

युवा हेर्न मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको परिषदमा ४ वर्षको कार्यकाल रहनेछ। हाल प्रदेशस्तरीय सरकारमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने छ भने कार्यकारी रुपमा उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउनेछ।