काठमाडौं । संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दामा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिँदै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो, जवाफमा भनिएको छ, राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको समर्थन विना प्रधानमन्त्री बहाली रहन नसक्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको समर्थन छ या छैन भन्ने अन्तीम निर्णय गर्ने अधिकार र थलो प्रतिनिधि सभा भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा अन्तीम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो आधारभूत कार्यबाट बञ्चित गर्नु सर्वथा उचित नहुने उनले बताएका छन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य हो। धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने वा राजीनामा दिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा सार्वजनिकरुपमै प्रतिनिधि सभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्य को समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्ने होइन, जवाफमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरुले राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरित कार्य भएको सभामुख सापकोटले बताएका छन्।
प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरे सँगै धारा ७६(५) को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६(५) बमोजिम पुनः आफै दावी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संबैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्र नभै डक्ट्रिन अफ काउन्टर मेजोरिटेरियन समेत आकृष्ट हुने देखिन्छ, जवाफमा उल्लेख छ।