काठमाडौं । लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानको हुवहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगरर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि पोखरेलको उक्त टिप्पणी आएको हो ।
उनले त्यससम्बन्धमा सर्वोच्चका परमादेश भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । नागरिकता संबन्धी अध्यादेश संविधानको हुवहु थियो । त्यस सम्वन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए, पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, तर सर्वोच्चलेनै उल्टाइदियो । धन्य छौँ हामी ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।