एमाले विवाद : सर्वोच्चको रिटबाट तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

बैठकले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार ६ बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तर यो बुँदा नै गलत भएको माधव समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । संसद् विघटन गलत हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?’, एक नेता भन्छन्, ‘ हस्ताक्षर फिर्ता लिनलाई पटक–पटक गरिएको आग्रहले पनि संसद् विघटन गलत थियो भन्ने बुझिन्छ ।’

ओली निकट नेताहरुले यसअघि अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि रिटबाट नेपाल समूहका नेताको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव राखेका थिए । तर माधव नेपाल निकट नेताहरुले भने पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका प्रस्तावमा उल्लेख अन्य बुँदाहरू पनि प्रष्ट नभएको बैठकले निचोड निकालेको छ । ‘जेठ ३ भनेको के हो ? जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो । यसबारे थप प्रष्टता पार्न ओलीसँग आग्रह गरिने भएको छ ।

पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले ओलीसँग राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिले पनि अडिग रहने बैठकले निर्णय गरेको छ । तर ओलीले फेरि पनि एकताप्रति इमान्दार प्रयास नगरेर छलछाम गर्न खोजेको नेपाल समूहको आरोप छ । ‘यदि साच्चै एकता चाहेको हो भने प्रष्ट रुपमा हामीले राखेको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा उहाँ आउनुपर्छ’, ती नेताले भने ।

ओलीले २ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेपाल समूहको बुझाइ छ । ‘गल्ती माफी मिनाहा जस्तो कुरा गरिएको छ, तर अध्यक्ष आफैंले गरेको गल्तीबारे केही उल्लेख छैन’, बैठक स्रोत भन्छन् ।

अझ एकताका लागि नेताहरुको रचनात्मक योगदानको आशा गरिएको प्रस्तावमा ‘योगदान गरौं’ भन्ने तत्परता नदेखाइएको पनि बैठकको निचोड छ । बैठकले गरेको निर्णय लिखित रुपमा अध्यक्ष ओलीसँग राखिने पनि निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।