राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको भक्तपुरका पाँच दलको ठहर

भक्तपुर । भक्तपुरमा पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

भक्तपुरका पाँच प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्तरुपमा विभिन्न ११ वटा मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइएको पाँच दलीय गठबन्धनले जनाएको छ ।

जिप्रका पुगेर नेताहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि प्रजिअ भट्टराईले आफूले उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नेगरी पठाइदिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षरकर्ता नेताहरु नेपाली काँग्रेसका उपसभापति हरिप्रसाद नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष डिपी ढकाल, नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष रजन केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष श्याम शिल्पकार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष शिवहरी खनालले संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र प्रजिअ भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त ज्ञापन पत्र नेता डिपी ढकालले बाचन गरी सुनाएका थिए भने ज्ञापन पत्र नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बैठक बसी तयार पारिएको नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सचिव निशान ढुंगेलले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा पाँचदलिय गठबन्धनले विभिन्न ११ वटा माग समेत अघि सारेको छ । नेपाली जनतासँग गम्भिर आत्माआलोचना गरी संविधान कुल्चिएर गरिएका सबै असंवैधानिक कदम खारेज गरी देशलाइ संवैधानिक बाटोमा हिडाउन,कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न, तत्काल आम नागरिकलाई निःशुल्क खोपको ब्यवस्था गर्न, नागरिकको निःशुल्कउपचारको ब्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा आवश्यक औषधी र उपकरणको ब्यवस्थापन गर्न
माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी लकडाउनले अभावसँग जुधिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन, कोभिड विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च राख्न शतप्रतिशत भत्ताको ब्यवस्था लगायतका माग गरिएको छ ।

‘कोभिडको माहामारीमा सबै शक्ति एकताबद्ध भएर त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ लड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक तबरले जनताको जनप्रतिनीधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै प्रतिगमनको बाटोमा हिडेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनले राष्ट्रपति समेत तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युतभएको ठहर गरेको छ । ‘मध्यरातमा सरकारले असंबैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको ठोकेर सम्माननिय राष्ट्रपति आफ्नो तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युतहुनु भएको हाम्रो ठहर रहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ (४) को प्रावधानको कार्यान्यनको नगरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार निमार्ण गर्न अपिलगर्नु आफैमा एउटा गलतनजिर भएको र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमप्रतिनिधि सभाका माननिय सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित गरिएको दावीलाई अस्विकार गरीनु संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको ठाडो उलंघन भएको पाँच दलीय गठबन्धनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट नेपाली जनताको बलिदानीपुर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको र यस माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको गठबन्धनले ज्ञापनपत्रमा आरोप लगाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण नेपाली जनताको जीवन संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा लामो लकडाउनका कारण नेपाली जनता रोग र भोक दुबैबाट मर्न बाध्यहुने परिस्थिति बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुस् ज्ञापन पत्र